2020 तक मारुती सुजुकी भारत में उतारेगी इलेक्ट्रिक कार,सरकार से मांगी मदद

वहीं भारत सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2030 के बाद देश में सिर्फ बिजली से चलने वाली कारों को बेचने की ही इजाजत होगी। मारुती ने कहा है कि इस योजना को पूरी तरह से सफल करने के लिए सरकारी मदद की जरुरत होगी। खासतौर पर बैट्री निर्माण और ढांचागत सुबिधाओं के निर्माण में ।मारुती सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि सरकार की मदद के बगैर इलेक्ट्रिक कार की योजना को सफल नहीं बनाया जा सकता ।

भार्गव के मुताबिक़ सबसे बड़ी चुनौती बिजली वाहनों की कीमतों को घटाने की होगी। मौजूदा हालात में इनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। ज्यादातर भारतीयों के लिए इन्हे खरीदना मुश्किल होगा। अगर देश में इनकी बैटरी और अन्य उपकरणों को बनाने की व्यवस्था नहीं की जायेगी तो फिर इनकी कीमत भी कम नहीं हो सकेगी। भार्गव ने कहा ,कि इसके लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। सरकार किस तरह कदम उठाएगी ,यह कहना अभी मुश्किल है,लेकिन उसके बगैर ऐसा नहीं हो सकेगा।

कंपनी ने जारी बयान में कहा कि उसके प्लेटफार्म पर पेश किए जा रहे इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की कीमत 20 हजार रुपए से लेकर 42,400 रुपए तक है. इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें आठ लाख रुपए से 13 लाख रुपए तक है.

ड्रूम इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी नई बुकिंग के लिए बुकिंग राशि पर 100 फीसद कैशबैक देने की भी घोषणा की है. ड्रूम के संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग के साथ भारत में आटोमोबाइल उद्योग में तेजी से विविधता आ रही है.