नरम पड़ी सरकार! संयुक्त किसान मोर्चा से MSP समेत दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए मांगे पांच नाम
तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर अड़ गए हैं। सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी नरम पड़ती नजर आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एमएसपी समेत कई मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से पांच नाम मांगे हैं। किसान संगठन सबकी सहमति से 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने की तारीख दे सकते हैं।
किसान नेता सतनाम सिंह ने दावा किया कि सरकार ने हमारी हर मांग मान लिया है। सरकार ने एमएसपी पर और दूसरे खेती-बाड़ी के मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए 5 नाम मांगे हैं। कल तक 5 नाम फाइनल कर के सरकार को भेजे जाएंगे।
हरियाणा सरकार किसानों के साथ कल बुधवार को बैठक करेगी। सरकार किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने पर चर्चा करेगी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी किसानों पर दर्ज हुए केसों की लिस्ट मांगी है।
किसान संगठनों की मांग है कि सरकार एमएसपी गारंटी का कानून बनाए, किसानों पर दर्ज केस वापस ले, जिन किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई है उन्हें मुआवज़ा दिया जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग भी किसान संगठन कर रहे हैं।
