Begin typing your search...

मोदी सरकार ने यूपी चुनाव से पहले 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' पर खेला बड़ा दांव

मोदी सरकार ने यूपी चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खेला बड़ा दांव
X
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने लॉ कमीशन को देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाओं का विस्तृत परीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मोदी सरकार के इस कदम से देश में राजनैतिक विवाद बढऩे की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी.एस.चौहान लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं।

एक खबर के मुताबिक कानून मंत्री सदानंद गौड़ा के लीगल अफेयर्स विभाग ने लॉ कमीशन को पत्र भेजा है। इसमें 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' से संबंधित मामले का परीक्षण करने और रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मंत्रालय ने मौजूदा केस लॉ से संबंधित दस्तावेज भेजे हैं।

अधिकारियों के मुताबिक सभी स्टेकहॉल्डर्स और विशेषज्ञों से चर्चा के बाद लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

गौड़ा ने कहा कि लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी है कि यूनीफार्म सिविल कोड को कैसे लागू किया जाना चाहिए। हम इस मसले से जुड़े सभी लोगों से सलाह ले रहे हैं। यूनीफॉर्म सिविल कोड हमारी पार्टी के एजेंडे में भी है। इस मसले पर राज्यसभा और लोकसभा में कई बार सवाल पूछे गए हैं।

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षि‍त ने कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है। यूनीफॉर्म सिविल कोड के सभी पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए। इसे कई देशों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है।

वहीं, सीपीआई के डी. राजा ने कहा, इस मसले पर चर्चा की जरूरत है लेकिन महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सभी धर्मों के लोगों के हित, उनके सम्मान का ख्याल रखा जाना चाहिए।
Special Coverage news
Next Story