ईवी वाहनों के मालिकों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल किया गया लॉन्च
इस सब्सिडी योजना के लिए अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान परिभाषित खंडों में निश्चित दरों पर खरीदारों को प्रारंभिक प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य सरकार, जो प्रोत्साहन की पेशकश करने वाली ईवी नीति लेकर आई थी, ने बुधवार को उन लोगों के लिए "upevsubsidy.in" पोर्टल लॉन्च किया, जो इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी का दावा करना चाहते हैं।
यूपी सरकार की नीति के अनुसार, खरीदार 14 अक्टूबर, 2022 के बाद खरीदे गए वाहनों के लिए ईवी सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक बार आवेदन जमा होने के बाद, चार-स्तरीय सत्यापन के सफल समापन के बाद सब्सिडी राशि ग्राहक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यह पहल उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 का हिस्सा है, जिसमें खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन योजना शामिल है।
अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल का विकास और रखरखाव उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) द्वारा किया गया है।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति, 2022 के तहत क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना को शर्तों के साथ लागू करने की अनुमति दी गई है। यह योजना 14 अक्टूबर, 2022 से 13 अक्टूबर, 2023 तक प्रभावी है। खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए, पात्र आवेदकों को वेब पोर्टल upevsubsidy के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक है।
अतिरिक्त आयुक्त (परिवहन) राजीव श्रीवास्तव ने कहा, पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने के बाद, चार स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया होगी, जिसकी शुरुआत डीलर स्तर पर सत्यापन से होगी, इसके बाद पंजीकरण और विभागीय सत्यापन होगा। अंतिम सत्यापन टीआई (परिवहन निरीक्षक) द्वारा किया जाएगा। पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, बैंकिंग भागीदार सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के 3 कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक के बैंक खाते में सब्सिडी राशि स्थानांतरित कर देगा।
विशेष रूप से, इस सब्सिडी योजना के लिए अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान परिभाषित खंडों में निश्चित दरों पर खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नीति के अनुसार, दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को पहली दो लाख खरीद पर प्रति वाहन 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जो एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, सब्सिडी 25,000 से पहले की खरीद के लिए प्रति वाहन 1 लाख रुपये होगी, जो पूर्व-फैक्ट्री लागत आदि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
