मोदी सरकार ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी वापस लेने के पक्ष में नहीं है। ज्वेलर्स के भारी विरोध के बावजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने रुख पर कायम हैं। सरकार इपीएफ पर पहले ही विरोध झेल चुकी है और अपने कदम वापस कर लिए है।
सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं लेगा। सरकार का मानना है कि ड्यूटी लगने से ज्वेलरी सेक्टर में काले धन का लेन देन रुकेगा। एक्साइज ड्यूटी का असर सिर्फ बड़े ज्वेलर्स पर ही पड़ेगा और छोटे ज्वेलर्स को चिंता की कोई जरूरत नहीं है। एक्साइज ड्यूटी हटाने के लिए कई सांसदों ने चिट्ठी लिखी है लेकिन बताया जा रहा है कि ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं लेने का फैसला हो चुका है।
सरकार के मुताबिक जीएसटी की रेवेन्यू न्यूट्रल दर के लिए ज्वेलरी पर एक्साइज जरूरी है। गौरतलब है कि बजट में एक्साइज ड्यूटी के एलान के बाद ज्वेलर्स हड़ताल पर हैं और एक्साइज ड्यटी हटाने की मांग कर रहे हैं।