अखिल भारतीय किसान महासंघ आईफा राष्ट्रीय संयोजक डॉ राजाराम त्रिपाठी ने बजट पर त्वरित टिप्पणी करते हुए कहा कि किसानों की आश एक बार फिर निराश हुई है, उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यह वजह प्रसिद्ध गायक के एल सहगल के प्रसिद्ध गाने की पंक्ति से अभिव्यक्त किया जा सकता है।
डॉ राजाराम त्रिपाठी ने कहा कि देश के किसानों के लिए 16.5 लाख कृषि ऋण को प्रावधान किया गया है, किंतु किसानों की आय बढ़ाने की लिए माननीय वित्त मंत्री से कोई गेम चेंजर योजना की उम्मीद किंतु अब तो यही कहा जा सकता है कि 2022 तक किसानों की आय दूना होना तो अब दूर की कौड़ी है, हां किसानों का कर्जा जरूर दुगना हो जाएगा!
डॉ त्रिपाठी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में पहले की भांति डेढ़ गुना बढ़ोतरी की तोतारटंत बात तो की गई,, किंतु बेहद जरूरी है.
1-स्वामीनाथन कमेटी के तर्कसंगत अनुशंसा"सीटू प्लस" फार्मूले की आधार पर गणना करने की बात ही नहीं की गई।
2- जैविक खेती के लिए उचित बजट आवंटन की उम्मीद थी पर उस पर भी कुछ नहीं हुआ।
3-किसानों को उचित मूल्य दिलवाने तथा बेहतर विपणन की सुविधा देने के नाम पर इस पेपर लेस बजट में 1000 नए डिजिटल बाजार की झांकी दिखा की की गई.. जबकि इस बाजार से 90% भारत का किसान परिचित भी नहीं है।
4-कृषि अनुसंधान लगातार बजट की कमी से जूझ रहा है उस दिशा में भी ठोस पहल नहीं हुई।
5- क्षेत्र के लिए "भारतीय कृषक सेवा का गठन" किए जाने की बहुप्रतीक्षित मांग के पूरे होने की भी संभावना थी किंतु वह घोषणा भी इस वजह से नहीं हो पाई।
और अत में,,, यह बजट यह उद्घोष करता हुआ नजर आया कि अब एयरपोर्ट, बिकेगा,सड़के बिकेंगी,,बिजली ट्रांसमिशन लाइन, रेलवे का डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के हिस्से, ,गेल, ,इंडियन ऑयल की पाइप लाइन और स्टेडियम भी बिकेंगे,वेयरहाउस सब कुछ बेचेगी सरकार .. और अगर यह तीनों कानून रद्द नहीं हुए तो,,,इस देश के खेत खलिहान भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों कौड़ियों में बिक जाएंगे।
पहली बार भारत में इस तरह से सरकारी संपत्ति..."सेल" लग रही है। इस बार भी सब खामोश रहे तो पीएम की बात सच ही साबित होगी कि में देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन देश के अंदर मौजूद किसी भी सरकारी उपक्रम का निजीकरण और बेचने का काम विधिवत जारी रखूंगा।