डीजल पेट्रोल की कीमतों पर कब लगेगी रोक, पोल खोलती ये रिपोर्ट सरकार दे रही जनता को धोखा!
आज इसी की पोल खोली जाएगी कि पेट्रोल डीजल पर जनता को राहत देने पर सरकारी मंत्री कितना झूठ बोलते हैं. पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामो पर कल फिर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नींद टूटी हैं बोल रहे हैं कि हम इसकी कीमतों को नियंत्रित करेंगे.
लेकिन करेंगे कब ? आइये आपको बताते हैं कि इन्होंने हर बार झूठ ही बोला , GST समिति की जब भी बैठक होती है. उसमे हर बार ये बोलते हैं कि अगली बैठक में पेट्रोल डीजल को GST के अंतर्गत लाकर कीमतें कम करेंगे.
24 अप्रैल 2018 को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला बोलते हैं. 'जीएसटी के लिए राज्य सरकारों से बात की जा रही है. बात बनते ही राज्यों में पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लगाया जा सकता है'.
लेकिन 4 मई को GST कॉउंसिल की बैठक के बाद अरुण जेटली साफ नकर जाते हैं कहते हैं कि 'केंद्र सरकार की तरफ से डीजल-पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा रहा है'
लेकिन केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 3 अप्रैल 2018 को बोल चुके थे भी कि 'सरकार की कोशिश जल्द ही पेट्रोल डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की है। यदि ऐसा होता है, तो दोनों ईंधन अपने आप सस्ते हो जाएंगे'
18 जनवरी 2018 को वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते है कि 'अगली बैठक में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन एटीएफ और रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है' लेकिन उस अगली बैठक में भी कोई चर्चा नही होती
इससे पहले भी वित्त मंत्री अरुण जेटली 26 अक्टूबर, 2017 को बयान देते हैं 'केंद्र सरकार हमेशा से ही पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के अंतर्गत लाने के लिए तैयार रही है लेकिन इस पर आखिरी निर्णय तभी लिया जा सकता है जब राज्य इसके लिए तैयार हों'
धर्मेंद्र प्रधान 20 सित॰ 2017 को भी फिर झूठा बयान देते हैं
'पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स को जीएसटी के तहत लाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है क्योंकि जीएसटी काउंसिल इसे नई व्यवस्था में शामिल कर चुकी है, लेकिन टैक्स की सीमा तय नहीं की गई है'
ऐसे ओर भी बयान है, बीजेपी की सरकार 21 राज्यों में है लेकिन 2 सिर्फ 2 राज्यों की कांग्रेस सरकारे इन्हें पेट्रोल डीजल को GST में शामिल नही करने दे रही ये लोग हर बार एक दूसरे के पाले में गेंद धकेल देते हैं कि अबकी बार ये सस्ता कर देगा , अबकी बार तेल कम्पनी सस्ता कर देगी अगली बार राज्य वैट घटा लेंगे , लेकिन हम उत्पाद कर कम नही करेंगे
आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि अगर भारत सरकार चाहे तो डीजल पेट्रोल पर 25 रूपये तक कम कर सकती है लेकिन नहीं करेंगे. क्या अंबानी बंधु की रिफाइनरी के चलते ये सब खेल खेला जा रहा है देश की जनता अब त्राहि त्राहि कर रही है.