आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी
मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे और सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देंगे।
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में तमाम दल जोर-शोर से प्रचार में जुटे हैं और घोषणापत्र जारी कर रहे हैं। भाजपा के बाद रविवार दो फरवरी को कांग्रेस ने भी अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। इसमें कांग्रेस ने रोजगार से लेकर बिजली-पानी में सब्सिडी जैसे मुद्दों पर वादों की झड़ी लगाई है। भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में कई वादे गिनाए हैं। वही अब आम आदमी पार्टी आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है।
सिसोदिया ने कहा कि जनलोकपाल बिल को पास करवाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार संघर्ष जारी रखेगी. इसके अलावा पार्टी स्वराज बिल लाएगी. राशन की डोर स्टेप डिलीवरी सरकार शुरू करेगी. अगले पांच साल में 10 लाख बुजुर्गों तीर्थयात्रा कराएंगे।
वहीं शिक्षा के मुद्दे पर सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम लाया जाएगा, ताकि सभी बच्चे देश की सेना से, भारत के मूल तत्व से प्रेम करें. युवाओं की बेहतर भविष्य के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा दिया जाएगा. इस मैनिफेस्टों में 24 घंटे 200 यूनिट बिजली जारी रहने की बात भी कही गई है. इसके अलावा पूरी दिल्ली में मुंबई की तर्ज पर 24 घंटे मार्केट भी खुली रहने की बात भी कही है। अगर किसी सफाई कर्मचारी की मौत ड्यूटी के दौरान होती है तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा।
उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो को दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाएंगे. मेट्रो का दायरा 500 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ाएंगे. बुराड़ी, किराड़ी, बिजवासन, नरेला, करावल नगर, मंगोलपुरी जैसे क्षेत्रों को जोड़ेंगे. इसके अलावा केंद्र के साथ मिलकर यमुना रिवर साइड का विकास करेंगे. उन्होंने कहा 'दिल्ली की सड़कों को आधुनिक बनाया जाएगा. एक साल में 40 किलोमीटर लंबी सड़क पायलट प्रोजेक्ट पर बनाएंगे.'
आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि भोजपुरी केवल यूपी और बिहार के कुछ जिलों में बोले जाने वाली भाषा नहीं है. ये दिल्ली में भी बोले जाने वाली भाषा है. उन्होंने केंद्र सरकार से इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करने की बात भी कही. 1984 सिख दंगे के पीड़ितों के न्याय के लिए हम आवाज उठाएंगे, किसानों के लिए हक में भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करेंगे फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा जारी रहेगा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहेगी।
बता दें कि सरकार ने दिल्ली की साफ-सफाई और यमुना की सफाई को अपने घोषणा पत्र में सबसे ऊपर जगह दी है। पार्टी का कहना है कि अलग-अलग वर्गों से मिले सुझावों के आधार पर इसे तैयार किया गया है।