वोटिंग के लिए दिल्ली तैयार, आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार, स्कूल भी रहेंगे इस दिन तक बंद

विधानसभा चुनाव प्रचार पर आज शाम 5 बजे विराम लग जाएगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदान से जुड़ी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। नई सरकार चुनने के लिए दिल्ली के मतदाता तैयार हैं। 8 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए 2689 स्थानों पर 13750 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। 70 सीटों पर 1 करोड़ 47 लाख 86 हजार 389 वोटर मिलकर विधायक और सरकार चुनेंगे।

चुनाव कराने के लिए निर्वाचन कार्यालय लगभग 70 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। 11 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हर विधानसभा में एक आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। 

दिल्ली की सियासी जंग में इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है. फिलहाल, चुनावी घमासान में बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता कूदे हुए हैं. शाह ने दिल्ली कैंट इलाके में महा जनसंपर्क अभियान के तहत घर-घर जाकर पर्चा भी बांटा. बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार को धार देने के लिए योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दिग्गज नेताओं को उतारा हुआ है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाए गए हैं। एक लाख से अधिक मतदान अधिकारी और कर्मचारी पूरी चुनावी प्रक्रिया की देखरेख करेंगे। सुरक्षा के लिए अर्द्घसैनिक बल की 190 कंपनियां, 3800 दिल्ली पुलिस और 19000 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। दिल्ली में करीब 3 हजार से ज्यादा संवेदनशील बूथ हैं, जहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं।

कुल मतदाता : 1,47,86,382

पुरुष : 81,05,236

महिला : 66,80,277

थर्ड जेंडर : 869

दिल्ली में आठ फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल छह से आठ फरवरी तक बंद रहेंगे, जबकि नौ फरवरी को रविवार है। यानी, सोमवार को ही स्कूल खुल पाएंगे। यह वह स्कूल हैं जिन्हें मतदान केंद्र के रूप में चिह्नित किया गया है। हालांकि, शिक्षा निदेशायल ने इन स्कूलों को छह और सात फरवरी को बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन चुनाव को देखते हुए आठ फरवरी को भी स्कूल बंद रहेंगे।

इन स्कूलों को मतदान केंद्र बनाने के लिए छह फरवरी की सुबह ही स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाएगा। इससे चुनाव के काम में बाधा नहीं आएगी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को स्कूल आने-जाने में आसानी होगी।