100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए 1 मई से जीएसटी का नया नियम

भारत सरकार ने 1 मई 2023 से 100 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए एक नया नियम लागू किया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क ( GSTN ) के अनुसार , फर्मों को अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान को चालान पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर चालान जारी होने के 7 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा।

भारत सरकार ने 1 मई 2023 से 100 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए एक नया नियम लागू किया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क ( GSTN ) के अनुसार , फर्मों को अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान को चालान पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर चालान जारी होने के 7 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा।

करदाताओं द्वारा समय पर अपने दायित्वों को पूरा करने की गारंटी देने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 7 दिनों से अधिक पुराने चालान IRP में पोस्ट नहीं किए जा सकेंगे। डेबिट/क्रेडिट नोट की सूचना देने की कोई समय सीमा नहीं है; समय सीमा केवल चालानों पर लागू होती है।

चालान वर्तमान में चालान पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर वर्तमान तिथि पर अपलोड किए जाते हैं,

500 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व वाली कंपनियों को शुरू में 1 अक्टूबर, 2020 तक व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान को अपनाने की आवश्यकता थी। हालांकि, यह नया प्रतिबंध केवल 100 करोड़ से अधिक के कारोबार वाली फर्मों पर लागू होता है।

1 अप्रैल, 2022 से, CBIC ने GST ई-चालान की सीमा को 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया। अक्टूबर 2022 में, मानदंड को 10 करोड़ टर्नओवर वाली फर्मों में गिरा दिया गया था।

यदि आपकी कंपनी का वार्षिक राजस्व 10 करोड़ से अधिक है, तो आपको ई-चालान का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए । सभी B2B और B2G इनवॉइस को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। ई-चालान उचित प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए और आईआरपी वेबसाइट पर भेजा जाना चाहिए।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नगरपालिका और सरकारी संस्थानों को जीएसटी ई-चालान आवश्यकता से बाहर रखा गया है। CBIC ने GST ई-चालान जारी करने के लिए स्थानीय सरकारों और सरकारी विभागों की आवश्यकता को हटा दिया है।

भारत सरकार ने 1 मई 2023 से 100 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए एक नया नियम लागू किया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क ( GSTN ) के अनुसार , फर्मों को अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान को चालान पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर चालान जारी होने के 7 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा।