राशन कार्ड धारकों के लिए बेहद जरूरी खबर, मोदी सरकार उठाने जा रही है ये बड़ा कदम
राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। राशन कार्ड में चल रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही एक सख्त कदम उठाने जा रही है। अब फर्जी राशन कार्ड नहीं बना सकेंगे।
नई दिल्ली : राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। राशन कार्ड में चल रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही एक सख्त कदम उठाने जा रही है। अब फर्जी राशन कार्ड नहीं बना सकेंगे।
मोदी सरकार जल्द ही एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है जिससे की फर्जी राशनकार्ड बनाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। मोदी सरकार एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है, जिसके बूते आप देशभर में एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे।
दरअसल सरकार की तैयारी है कि आधार कार्ड की तर्ज पर हर एक राशन कार्ड को एक विशिष्ट (यूनिक) पहचान नंबर दिया जाएगा। इससे फर्जी राशन कार्ड बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, जिसमें एक ऑनलाइन एकीकृत (इंटेग्रेटेड) सिस्टम बनाया जाएगा। इस सिस्टम में राशन कार्ड का डेटा स्टोर होगा।
GSTN की तर्ज पर इस इंटीग्रेटेड सिस्टम का नाम होगा- INTEGRATED MANAGEMENT OF PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM NETWORK ( IMPDSN)। बता दें इसके बन जाने के बाद अगर देश में कहीं भी कोई अगर फर्जी राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करेगा, तो इस सिस्टम के जरिये से पता चल जाएगा। इसके बाद अगर कोई नया राशन कार्ड बनवाने जाता है, तो वह ऐसा कर नहीं पाएगा।
केंद्र सरकार आम आदमी के लिए कई नई व्यवस्थाएं शुरू कर रही है। इसके तहत पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने का काम भी किया जा रहा है। इस ऑनलाइन सिस्टम का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि कोई भी लाभार्थी देश के किसी हिस्से में और किसी भी राशन की दुकान पर सब्सिडी वाला अनाज ले सकेंगे। इस व्यवस्था पर अगले महीने से काम शुरू होगा।
अगर एक बार यह ऑनलाइन नेटवर्क तैयार हो गया, तो इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी की खातिर पलायन कर चुके हैं। इससे दूसरे राज्यों में नौकरी के सिलसिले में गए लोगों को कहीं से भी राशन लेने की सुविधा मिल जाएगी। इससे काफी बड़े स्तर पर लोगों को फायदा मिलेगा।
मौजूदा समय में लाभार्थी अपने गांव या आसपास की राशन की दुकान से सब्सिडी वाला अनाज खरीदते हैं। आपको बता दें मौजूदा समय में देश के सिर्फ चार राज्यों में ही यह सुविधा है, जहां कि एक राज्य के लाभार्थी दूसरे राज्य के राशन की दुकान से अनाज खरीद सकते हैं। यह राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।