दो लाख से ज्यादा कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी में मोदी सरकार
नई दिल्ली : मोदी सरकार काले धन पर लगाम लगाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार की योजना देश में दो लाख से अधिक ऐसी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की है, जो काफी लंबे समय से कोई कारोबार नहीं कर रही हैं। विभिन्न राज्यों की दो लाख से अधिक कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि वे लंबे समय से कोई कारोबारी गतिविधि नहीं कर रही हैं या परिचालन में नहीं हैं।
कारपोरेट कार्य मंत्रालय यह कदम ऐसे समय में उठा रहा है, जबकि अधिकारी उन मुखौटा कंपनियों के खिलाफ कमर कसे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए किया जाता है। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कंपनी पंजीयकों ने कंपनी कानून 2013 के तहत दो लाख से अधिक कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं।
ये नोटिस कानून की धारा 248 के तहत जारी किए गए हैं। सम्बद्ध कंपनी को इनका निश्चित अवधि में जवाब देना होगा और अगर उनके जवाब से मंत्रालय संतुष्ट नहीं होता है तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। आंकड़ों के अनुसार मुंबई के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने 71,000 से अधिक कंपनियों को, जबकि दिल्ली के रजिस्ट्रार ने 53,000 से अधिक कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। इन कंपनियों को अपनी आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।