मोदी सरकार का अच्छा कदम, 'होटलों, रेस्ट्रॉन्ट्स में सर्विज चार्ज देना जरूरी नहीं'

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। अब होटलों और रेस्ट्रॉन्ट्स में सर्विज चार्ज देना जरूरी नहीं है। सर्विस चार्ज देना है या नहीं ये पूरी तरह ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करेगा। पीएमओ की मंजूरी के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि अगर किसी भी होटल-रेस्त्रां में ग्राहक के बिल में बिना उसकी मर्जी के सर्विस चार्ज जोड़ा गया तो उसे गैरकानूनी मानकर उसके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है।

केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित राज्यों को जरूरी कार्रवाई के लिए गाइडलाइंस भेजी जा रही हैं। इस बारे में विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर (PMO) से भी राय मांगी थी। सरकार की ओर से यह कदम होटलों और रेस्ट्रॉन्ट्स द्वारा 5-20 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज वसूलने की शिकायतों के मद्देनजर उठाया जा रहा है। 

शिकायतों में कहा गया था कि ग्राहकों को यह चार्ज देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, भले ही उन्हें सर्विस कैसी भी दी गई हो।