VIDEO: पीरियड्स के पहले दिन महिलाओं को छुट्टी देगी ये भारतीय कंपनी, देखें महिलाओं का रिएक्‍शन

पीरियड्स का पहला दिन महिलाओं को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है इसका दर्द तो वही जानती हैं।

Update: 2017-07-10 13:06 GMT
मुंबई: पीरियड्स का पहला दिन महिलाओं को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है इसका दर्द तो वही जानती हैं। लेकिन कामकाजी महिलाओं के लिए इस परेशानी का सामना करना खासा मुश्किल होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि बाजार में उपलब्ध सेनेटरी नैपकिन के इस्तेमाल से महिलाएं काफी हद तक इस समस्या को खुद को बचाने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार ये सच नहीं है। क्योंकि पीरियड्स के पहले दिन महिलाओं को
असहाय पीड़ा
झेलनी पड़ती है।
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इस दौरान महिलाएं चाहती है कि कुछ पल के लिए वो खुद को इस दुनिया से अलग कर लें। और गर्म पानी लेकर चुपचाप बेड पर लेटी रहें। चॉकलेट खाती रहें। लेकिन कामकाजी महिलाओं को ऑफिस से छुट्टी ना मिलने की वजह से पीरियड्स के पहले दिन ऑफिस जाना पड़ता है। क्योंकि कामकाजी लोग महीने में केजुअल और सिक लीव सहित कुल दो ही छुट्टियां ले सकते हैं। खुद कामकाजी महिलाओं का कहना है कि पीरियड्स के दौरान भी उनपर काम का उतना ही दबाव रहता है जितना दूसरे दिनों में होता है।

मगर भारत की एक कंपनी ने कामकाजी महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने महिलाओं के लिए इस मामले में कुछ छूट दी है, जिसे दुनियाभर की महिलाएं अपनी कंपनी में लागू होने की कामना करेंगी। दलअसल मुंबई की कल्चर मशीन फर्म ने फीमेल कर्मचारियों के लिए पीरियड्स के पहले दिन छुट्टी देने का ऐलान किया है।

बता दे कि कंपनी में काम करने वाली महिलाओं का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कल्चर मशीन के इस फैसले से महिलाएं बहुत खुश नजर आ रही हैं। महिलाओं को जब बताया कि गया कंपनी की नई पॉलिसी के तहत पीरियड्स के पहले दिन फीमेल कर्मचारी को छुट्टी देने का प्रावधान रखा गया है, तो इसे कैमरे में कैद कर लिया गया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इस दौरान महिला कर्मचारी कंपनी के फैसले से काफी खुश नजर आ रही हैं।

वहीं कंपनी की HR देवलीना ने बतयाा कि उन्होंने पीरियड्स से जुड़ी महिलाओं की परेशानी को ध्यान में रखते ये फैसला लिया है। कंपनी ने इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक याचिका दाखिल की है जिसमें सरकार से इस पॉलिसी को देशभर में लागू करने का आग्राह किया गया है।

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