7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार जुलाई से इन संशोधित भत्तों को लागू करने के लिए तैयार है। तीन देशों की यात्रा से लौटे PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये फैसला लिया है।
Union Cabinet approves recommendations of 7th Pay Commission on allowances: Sources pic.twitter.com/H5svZhG4CG
— ANI (@ANI_news) June 28, 2017
बैठक आज सुबह होनी थी लेकिन पीएम मोदी के विदेश दौरे के कारण बैठक का आयोजन शाम 5 बजे के लिए तय किया गया। सातवें वेतन आयोग ने एचआरए में 138.71 फीसदी इजाफा किया है और अन्य भत्ते में 49.79 फीसदी की इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इसमें अनौद्योगिक और औद्योगिक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मी और केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल हैं, इसके साथ ही सेवेंथ पे कमीशन में रिजर्व बैंक को छोड़कर भारतीय लेखा एवं परीक्षण विभाग के अधिकारी एवं कर्मी, संसद अधिनियम के तहत गठित नियामक संस्थाओं के चयनित सदस्यों तथा उच्चतम - न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मियों को शामिल किया गया है।