नई दिल्ली : EVM मशीन को लेकर सवालों का सियासी बवंडर बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरप्रदेश, पंजाब समेत पांच सूबों के चुनावों के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति को भी शिकायतों के साथ ज्ञापन दिया है। वही चुनाव आयोग भी अपने पर लगे EVM हैकिंग के आरोप के खिलाफ पलटवार किया है। इस मामले पर भारतीय निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने बताया कि जो चुनाव हारता है अक्सर वही ऐसे सवाल उठता है। उन्होंने कहा की जब भी कहीं चुनाव होता है तो पहले फर्स्ट लेवल चैक होता है। हम मॉक पोल करते हैं जिसमें 1000 वोट डाले जाते हैं ताकि मतदान की सटीकता आंकी जा सके। बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी की जाती है। रावत ने बताया कि अपने कार्यकाल में मुझे तो अभी तक एक भी ऐसी शिकायत सामने नहीं आई जहां किसी एक दल या प्रत्याशी को सारे मत जा रहे हों। बातें जरूर हो रही हैं लेकिन अभी तक किसी ने प्रमाणों के साथ इसका कोई नमूना आयोग के सामने नहीं पेश किया है।
फिलहाल 26 अप्रैल तक तो चुनावों को चुनौती दिए जाने की निर्धारित समय सीमा तक EVM को कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद तय किया जाएगा कि क्या औऱ कैसे किया जाए। यह विचार जरूर है कि लोगों की शंकाओं का समाधान किया जाए। देश के 13 राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रतिविदेन में जिन मुद्दों को उठाया है उसके आधार पर हम रास्ता निकालेंगे।