नीति आयोग की बैठक में PM ने सभी मुख्यमंत्रियों से मांगा सहयोग, 15 साल का रोडमैप तैयार

नई दिल्ली : नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक रविवार को हुई। राष्ट्रपति भवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सूत्रों के मुताबिक, नीति (नैशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग की बैठक में भारत में बदलाव लाने का अगले 15 साल का रोडमैप पेश हुआ। इसमें 7 साल का रणनीतिक दस्तावेज तथा तीन साल का ऐक्शन प्लान शामिल है।

इस बैठक का एजेंडा केंद्र सरकार के विजन दस्तावेज पर चर्चा करना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया विजन डॉक्यूमेंट में सुझाए रोडमैप के अहम पहलुओं पर प्रेजेंटेशन देंगे। दस्तावेज में अगले 15 साल के दौरान देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है।

पीएम मोदी ने विकास के लिए सरकार, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी को साथ में मिलकर काम करने के लिए कहा है। मोदी के मुताबिक, 'न्यू इंडिया का विजन सभी राज्यों और मुख्यमंत्रियों के सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है।' जीएसटी पर एकराय बनना इतिहास बनाएगा। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल बनेगा। GST से एक देश, एक संकल्प और एक चाहत की भावना का पता चलता है। मोदी ने राज्यों से कहा कि पूंजीगत खर्च और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं। साथ ही उन्होंने चुनाव की बहसों और चर्चाओं को आगे ले जाएं।

पीएम के मुताबिक, देश में बदलाव लाने के लिए नीती आयोग नए जोश के साथ कदम उठा रहा है। पीएम ने यह भी माना कि नीति आयोग सरकारी इनपुट्स पर आधारित नहीं है। बदलाव को साकार करने के लिए युवा विशेषज्ञों और एक्सपर्ट को जोड़ा गया है।

नीति आयोग की मीटिंग में राज्यों के सीएम भी शामिल हुए। इनमें नीतीश कुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, त्रिपुरा के माणिक सरकार, तमिलनाडु के सीएम ई पलानीस्वामी शामिल रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं पहुंचीं।