अरुणाचल प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में बनी कलीखो पुल की सरकार को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से दिए गए सभी फ़ैसलों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा की ओर से नौ दिसंबर के बाद लिए गए सभी फ़ैसले मान्य नहीं होंगे।
राज्य में तब राजनीतिक संकट गहरा गया था, जब 60 सदस्यीय विधानसभा में सत्तापक्ष कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी को हटाने की मांग की थी। राज्य में जारी राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने 24 जनवरी को वहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी। इसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
इसका मतलब यह है कि राज्य में नबाम तुकी की कांग्रेस सरकार फिर से बहाल हो जाएगी। क्योंकि नबाम तुकी राज्य के मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल का समय से पहले विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला, उसकी पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक थी।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इससे पहले उत्तराखंड में भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कांग्रेस की सरकार बहाल हुई थी। यह मोदी सरकार के लिए दूसरा झटका है।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला केंद्र की तानाशाह मोदी सरकार पर एक करारा तमाचा है। उम्मीद है कि मोदी जी इससे सबक लेकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों में दखलंदाजी बंद करेंगे।