बढ़ती फीस को लेकर पेरेंट्स आएंगे सडको पर ,हुए लामबंद

गाज़ियाबाद : पब्लिक स्कूलों की हर साल बढ़ती फीस की मनमानी के खिलाफ पेरेंट्स काफी समय से संघर्ष कर रहे है .इसके फलस्वरूप जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेठी का गठन किया था . जिसे स्कूल के संचालकों और पेरेंट्स के बीच चल रहे विवाद पर जांच कर निर्णय लेना था . जिलाधिकारी ने कमेठी का गठन तो किया ,लेकिन कोई भी निर्णय लेने की बजाय कमेठी की रिपोर्ट को शासन को भेज दिया . वहीं अब पेरेंट्स ये नहीं समझ पा रहे है कि आखिर उनकी शिकायत पर जिला प्रशासन कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है ? 

जो स्कूल यूपी से मिलने वाली एनओसी की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहे है ,उन स्कूलों पर शासन स्तर से कार्यवाही की जानी है या जिला प्रशासन के स्तर से ,और जो स्कूल सीबीएसई  के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे है ,उन स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सीबीएसई ,शासन या एचआरडी को लिखा है कि नहीं इसकी जानकारी पेरेंट्स के पास नहीं है .

वहीं दूसरी ओर स्कूल संचालक 26 |10 |20016  के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण में चले गए . जिसमे संयुक्त शिक्षा निदेशक ने 26 -10 -2016 

को मंडल के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए थे ,कि कोई भी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल पेरेंट्स से एनुअल चार्ज नहीं ले सकते . 

न्यायालय ने स्कूल संचालकों को मात्र इतनी राहत दी है कि अगली तारीख तक कोई भी सख्त कार्यवाही स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ ना की जाये . 

इस आदेश को कुछ स्कूल संचालक समाचार पत्रों के माध्यम से गलत तरीकों से प्रस्तुत कर रहे है कि न्यायालय ने संयुक्त शिक्षा निदेशक के आदेश को स्टे कर दिया है .और पेरेंट्स पर पूरी फीस (एनुअल चार्ज सहित ) जमा कराने का दबाब  बना रहे है .जिससे पेरेंट्स के बीच भय का माहौल है ,पेरेंट्स में इस बात का डर है कि अगर वो स्कूल संचालकों की अनुचित मांग को पूरा नहीं करेंगे  तो स्कूल संचालक स्कूल में उनके बच्चों को परेशान करेंगे  तथा लेट फीस के नाम पर पेरेंट्स से अवैध वसूली करेंगे .