नितिन गडकरी ने दी पेट्रोल-डीजल गाड़ी मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, तो भारी जुर्माने पर तोड़ी चुप्पी

पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर मोदी सरकार प्रतिबंध नहीं लगाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय को सुझाव मिला कि पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार का पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का इरादा नहीं है. हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं.

ऑटोमोबाइल सेक्टर की खराब हालत पर बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि एक तथ्य यह है कि जहां तक ​​वर्तमान आर्थिक आंकड़ों का संबंध है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, मांग और आपूर्ति के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र समस्या का सामना कर रहा है. सरकार पहले ही ऑटोमोबाइल सेक्टर ठीक करने पर विचार कर रही है और वित्त मंत्रालय भी इसका समधान निकालने पर विचार कर रहा है।

बता दें कि ऑटो सेक्टर में मंदी का दौर चल रहा है। इसी बीच पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की खबरें आयीं थी। दरअसल, नीति आयोग ने प्रस्ताव दिया था कि तिपहिया वाहनों को 2023 और 150सीसी से कम क्षमता वाले दो पहिया वाहनों को 2025 तक सड़कों से हटा कर उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन लाए जाएं। हालांकि नीति आयोग के इस कदम की ऑटोमोबाइल जगत में काफी आलोचना हुई थी।

भारी जुर्माने पर बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की इच्छा जुर्माना राशि बढ़ाने की नहीं थी. मुद्दा यह है कि ऐसा समय आना चाहिए कि जहां किसी को दंडित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ें और सभी बिन कुछ कहे नियमों का पालन करें। 

वाहन की कीमत से ज्यादा कटा लोगों का चालान

नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ट्रैफिक पुलिस लगातार भारी भरकम चालान काट रही है. कई बार पुलिस वाहन की कीमत से ज्यादा का चालान थमा रही है. ऐसा ही एक मामला एक स्कूटी का सामने आया है, जिसका 23 हजार रुपये का चालान काटा गया, जबकि स्कूटी की कीमत 15 हजार रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा एक ट्रैक्टर का 59 हजार रुपये का चालान काटा गया और एक ऑटो वाले पर 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.