हरदोई। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये प्रधानमंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप जनपद हरदोई को लाॅकडाउन कर दिया गया है और जनता से अपील की जा रही है कि घरों से बाहर न निकलें। जनपद के समस्त नगरीय एवं ग्रामीणजनों को दैनिक उपभोग की वस्तुएं, दवाइयां, खाद्य सामग्री, फल व सब्जी आदि उनके घर तक पहुॅचाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा घर-घर सुविधा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सभी नगरों के प्रत्येक वार्ड के किराना स्टोर, फल व सब्जी की दुकानो एवं मेडिकल स्टोर्स एवं ई रिक्शा का चिन्हाॅकन कराकर उनके नाम व मोबाइल नम्बर पम्पलेट छपवाकर मीडिया के माध्यम से सम्बन्धित वार्ड के अखबारो में रखवाकर प्रसारित कराये जा रहे है। जिससे जानकारी प्राप्त हो सके कि उनके वार्ड में सामग्री/सुविधा पहुॅचाने की जिम्मेदारी किसकी है। प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्था बनायी जा रही है कि निकटवर्ती नगरों/कस्बों के माध्यम से सभी ग्रामीणों से आवश्यक सामग्री/सुविधाएं प्राप्त होती रहे। इसके लिए किराना, फल वं सब्जी आदि गाड़ियो के माध्यम से गाॅव तक पहुॅचाने की व्यवस्था गाॅव तक करायी जा रही है। जिसके लिए एक चार्ट बनाया जा रहा है कि किस गाॅव व कस्बे में कब आवश्यक सामग्री एवं सुविधा पंहुॅचेगी। इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को यह दायित्व सौपा जा रहा है कि पहले से ही तैयार की गयी मांग के अनुसार गाड़ी से सामग्री का उतार करायें एवं घर-घर पहॅुचाये।
उन्होने बताया है कि माह अप्रैल 2020 के कोटे का वितरण प्रधान एवं कोटेदार के माध्यम से पात्रता अनुसार तय खाद्यान्न सामग्री उपभोक्ताओं के घरों तक पहुॅचायी जायेगी। समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए जनपद स्तर पर नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय में ''घर-घर सुविधा नियंत्रण कक्ष'' की स्थापना की गयी है। नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नं0 05852-233704 है। यह नियत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा और नियंत्रण कक्ष में अनुराग पाण्डेय, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी-9454416606, सतीश चन्द्र, अभिहित अधिकारी-9454416607 तथा संजय कुमार पाण्डेय, जिला पूर्ति अधिकारी- 9454416611 के द्वारा घर-घर सुविधा कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली समस्याओं एवं कठिनाईयो के निराकरण हेतु उपलब्ध रहेंगे। उन्होने बताया कि यदि किसी नागरिक अथवा ग्रामीण को कोई असुविधा हो रही हो तो इन अधिकारियों से सम्पर्क करके अपनी कठिनाई, समस्या एवं सुझाव दे सकते है। जिला प्रशासन द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए निराकरण किया जायेगा।