यूपी पुलिसिंग में सुधार को नया फ़ार्मूला लागू किया

राज्य मुख्यालय लखनऊ। बेहतर कानून-व्यवस्था देने में नाकाम हो रही योगी सरकार इस बात को लेकर हाथ पैर चलाती रहती है जिससे उस पर कानून-व्यवस्था को लेकर जो सवालिया निशान लगा आ रहा है उससे बच सके लेकिन कोई फ़ार्मूला योगी सरकार या उनके लोगों का कामयाब नही हो रहा है।

इसी के चलते उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में नया फार्मूला लागू कर हर जिले के लिए डीजी से लेकर आईजी स्तर के अफसर नोडल अधिकारी बनाए गए। देखते है अब कानून-व्यवस्था में कुछ सुधार आता है या नही।

इसी के चलते प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिसिंग का नया फार्मूला लागू किया गया है। शासन ने प्रत्येक जिलों के लिए प्रभारी मंत्री की तर्ज पर अब डीजी से लेकर डीआईजी स्तर के अफसर को एक जिले का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। जिलों में तैनात एसपी, रेंज में आईजी व जोन में एडीजी के अलावा एक और नोडल अधिकारी की तैनाती प्रत्येक जिले में की गई है।

अपर मुख्य सचिव गृह ने आज 75 जिलों के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की सूची जारी की है। इसमें डीजी इंटेलिजेंस भावेश कुमार लखनऊ के नोडल अधिकारी, आदित्य मिश्रा मेरठ के नोडल अधिकारी, आईजी रेंज आगरा ए सतीश गणेश मैनपुरी के नोडल अधिकारी, डीआईजी आजमगढ़ रेंज मनोज तिवारी मऊ के नोडल अधिकारी, डीजी जेल आनंद कुमार आगरा के नोडल अधिकारी, डीजी सीबीसीआईडी वीरेंद्र कुमार कानपुर के नोडल अधिकारी, एडीजी बीके सिंह गाजियाबाद के नोडल अधिकारी, एडीजी एटीएस डीके ठाकुर गोरखपुर के नोडल अधिकारी, एडीजी रेलवे संजय सिंघल नोएडा के नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार सहारनपुर के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।

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