CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के चलते यूपी में अब तक 15 लोगों की मौत, 288 पुलिसकर्मी घायल

लखनऊ: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act- CAA) के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं. उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह (DGP OP Singh) ने कहा कि पूरे UP में विभिन्न जनपदों में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए फोर्सेस तैनात किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि अब तक 5000 प्रदर्शनकारियों को पाबंद किया गया है. डीजीपी ने बताया कि इस पूरी घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 288 पुलिस घायल हैं.

डीजीपी ओपी सिंह ने राज्य के लोगों से शांति की अपील की है. उन्होंने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी मदद करें. राज्यभर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के नुकसान का सर्वे किया जा रहा है. सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का जुर्माना उपद्रवियों से ही वसूला जाएगा.

उन्होंने कहा कि अगर जुर्माना नहीं देंगे तो कोर्ट से आदेश लेकर हम कुर्की की व्यवस्था करेंगे. डीजीपी ने कहा कि राज्य में धारा 144 लगाई गई है. अगर TMC के लोग यहां न आएं तो बेहतर होगा. उन्होंने कहा कि अगर वो आए तो सुरक्षा कारणों को देखते हुए हम उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे. 

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने के लिए रविवार को TMC के चार नेता लखनऊ आने वाले हैं. ऐसे में यूपी पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोकने की तैयारी में है.

उधर, नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ्स व वीडियो से चिन्हित कर एफआईआर दर्ज होगी. इसके बाद नुकसान किए गए सार्वजनिक व सरकारी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा जिसके आधार पर नुकसान की भरपाई के लिए उपद्रवियों के घर नोटिस भेजा जाएगा. इसके बाद सरकार द्वारा उपद्रवियों की संपत्ति की कुर्की की जाएगी.

डीएम ने मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति के लिए गठित की टीम

राजनीतिक जुलूस, धरना और प्रदर्शन आदि के दौरान प्रदर्शनकारियों के उपद्रवी होने के कारण सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में क्षति के मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति के कार्य के लिए लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने 4 अधिकारियों की एक टीम गठित की है. इसमें लखनऊ पूर्वी के एडीएम को पूर्वी क्षेत्र, लखनऊ पश्चिमी एडीएम को पश्चिमी क्षेत्र, ट्रांसगोमती के एडीएम को ट्रांसगोमती क्षेत्र और एडीएम प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में हुए क्षति का मूल्यांकन और क्षतिपूर्ति का कार्य सौंपा गया है.