योगी सरकार की नोएडा एसएसपी वैभव कृष्ण पर गिरी गाज, 14 IPS अधिकारियों का भी ट्रांसफर

लखनऊ : यूपी की योगी सरकार ने कई आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है. जिसमें कई जिलों के कप्तान भी बदल दिए गए हैं. सरकार ने पुलिस विभाग में 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गाजियाबाद के वर्तमान एसएसपी सुधीर कुमार सिंह को आगरा स्थित पीएसी की 15वीं बटालियन में भेजा गया है। वहीं उनके स्थान पर लखनऊ के एसएसपी रहे कलानिधि नैथानी को गाजियाबाद का एसएसपी बनाया गया है।  

दूसरी तरफ, वैभव कृष्ण प्रकरण में आरोपों के दायरे में आए सभी पांच आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके जिलों से हटा दिया है. बताया जा रहा है कि पूरे मामले में जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी भी गठित की गई. वरिष्ठतम आईपीएस अफसर और डीजी विजलेंस हितेश चंद्र अवस्थी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है. वहीं, आईजी एसटीएफ अमिताभ यश और एमडी जल निगम विकास गोठलवाल इसके सदस्य हैं...

एसआईटी को पंद्रह दिनों के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिये गए हैं. रिपोर्ट आते ही सख्त कार्रवाई होगी. कहा गया है कि जांच प्रभावित ना कर सकें, इसलिए सभी पांचों पुलिस अफसरों को फील्ड से हटाया गया है. इनकी जगह नए अधिकारियों की तैनाती की गई, सभी को तत्काल ज्वाइनिंग के आदेश दिए गए हैं. आपको बता दें कि वैभव कृष्ण ने जिन आईपीएस अफसरो पर आरोप लगाए थे उनमें हिमांशु कुमार,गणेश साहा, राजीव नारायण मिश्र, सुधीर कुमार सिंह और अजयपाल शर्मा शामिल थे. सभी का तबादला कर दिया गया है.

वहीं, इसी प्रकरण में मुख्य सचिव के मीडिया निदेशक दिवाकर खरे को भी पद से हटाते हुए उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (मुख्यालय)/मंडलायुक्त कार्यालय लखनऊ से संबंद्ध किया गया है. खरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी नियमावली (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्गत करते हुए विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है. 

नोएडा एसएसपी वैभव कृष्ण हुए सस्पेंड

वहीं, सर्विस रूल का उल्लंघन करने के आरोप में गौतम बुद्ध नगर जिले के एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों एसएसपी वैभव कृष्णा के सामने आए वायरल वीडियो प्रकरण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज थे. वो एसएसपी वैभव कृष्ण के गोपनीय पत्र लिखने और उसके लीक होने से भी नाराज थे. सीएम योगी के निर्देश पर वायरल हुए इस वीडियो की जांच कराई गई थी.

देखिए- लिस्ट 

दावा किया जा रहा है कि पहली बार प्रशासन ने इतनी सख्ती के किसी के खिलाफ एक्शन लिया है.