योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, यूपी में रेप जैसे मामलों के लिए बनेंगे 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट

यूपी कैबिनेट ने रेप, बाल और महिला उत्पीड़न के केसों को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मंजूरी दे दी. प्रदेश नमें 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है.

Update: 2019-12-09 06:28 GMT

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया। आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक कुल 33 प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुए हैं।

. यूपी कैबिनेट ने रेप, बाल और महिला उत्पीड़न के केसों को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की मंजूरी दे दी। प्रदेश नमें 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। इसमें रेप के मामलों को 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट और पोक्सो एक्ट से जुड़े मामलों को 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट देखेंगे।

वहीं कैबिनेट के बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर बनाये जाने का प्रस्ताव पास हुआ। लखनऊ, मेरठ,प्रयागराज ,आगरा कानपुर वाराणसी, अलीगढ़ मुरादाबाद, मथुरा,झांसी, शाहजहांपुर गाजियाबाद,बरेली, गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस चलेंगी।

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