बिहार

बाढ़ से राज्य की 79.31 लाख आबादी हुई थी प्रभावित, 867.83 करोड़ का किया गया भुगतान : बिहार सरकार

Shiv Kumar Mishra
19 Oct 2021 7:02 AM GMT
बाढ़ से राज्य की 79.31 लाख आबादी हुई थी प्रभावित, 867.83 करोड़ का किया गया भुगतान : बिहार सरकार
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पीड़ित परिवारों के सहायतार्थ कुल 88 बाढ़ राहत शिविर संचालित किये गये। इसके अलावा 1956 सामुदायिक रसोईयों का भी संचालन किया गया है, जिसके माध्यम से दिन-रात मिलाकर लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोगों को भोजन कराया गया है

कुमार कृष्णन

पटना: बिहार सरकार ने मॉनसून 2021 में बाढ़ के दौरान की गई कार्रवाई को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है।यह जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी।

रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष मॉनसून अवधि के दौरान राज्य में चार चरणों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। बाढ़ से कुल 31 जिले के कुल 294 प्रखण्डों में लगभग 79.31 लाख आबादी प्रभावित हुई है।

बाढ़ पीड़ित परिवारों के सहायतार्थ कुल 88 बाढ़ राहत शिविर संचालित किये गये। इसके अलावा 1956 सामुदायिक रसोईयों का भी संचालन किया गया है, जिसके माध्यम से दिन-रात मिलाकर लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोगों को भोजन कराया गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य के लिए 19 एनडीआरएफ और 17 एसडीआरएफ टीमों को लगाया गया। वहीं, अब तक 14,46,377 बाढ़ प्रभावित परिवारों को आनुग्रहिक राहत की राशि के रूप में प्रति परिवार रु 6000/- की दर से कुल 867.83 करोड़ रु की राशि भुगतान की गई है। इसके अलावा शेष बचे हुए लगभग 1,50000 परिवारों में से योग्य परिवारों को भी जांचोपरान्त आनुग्रहिक राशि का भुगतान 25 अक्टूबर 2021 तक कर दिया जाएगा। बाढ़ से मृत 60 व्यक्तियों के निकटम संबंधियों को 4 लाख रू प्रति मृतक की दर से कुल 2.40 करोड़ रु का भुगतान कर दिया गया है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कृषि विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बाढ़ से विभिन्न जिलों के अंतर्गत लगभग 6.64 लाख हेक्टेयर में लगी फसल क्षतिग्रस्त हुई है। प्रभावित कृषको को कृषि इनपुट अनुदान के भुगतान के लिए 902.08 करोड़ रु की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है। वही, बाढ़ से प्रभावित पशुओं के लिए दवा एवं चारा की समुचित व्यवस्था की गई। साथ ही 95 मृत पशुओं के मालिकों को अनुग्रह अनुदान के रूप में कुल 28.40 लाख रु का भुगतान किया गया।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग को 300 करोड़ रु की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त भी जल संसाधन विभाग द्वारा 283 करोड़ रु का बाढ़ निरोधक कार्य कराया है। बाढ़ से विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर सड़क क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति का कार्य कराया जा रहा है। विभिन्न विभागों से प्रारंभिक आकलन के आधार पर प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में एक ज्ञापन तैयार कर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

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