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जिलाधिकारी ने किया जिला निबंधन कार्यालय का निरीक्षण

जिलाधिकारी ने किया जिला निबंधन कार्यालय का निरीक्षण
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पटना।जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने जिला निबंधन कार्यालय का नियमित निरीक्षण किया। इस क्रम में पाया कि कार्यालय में कर्मियों की काफी कमी है तथा कर्मियों पर कार्य के दबाव के कारण कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती हैं। निबंधन कार्यालय में लिपिक के कुल 92 पद सृजित हैं। इनमें 13 कर्मी ही कार्यरत हैं। शेष 79 पद रिक्त हैं।

जिलाधिकारी द्वारा लिपिक के पदस्थापन के लिए विभाग से अनुरोध करने का निर्देश दिया गया। सरकारी प्रावधान के अनुसार पैतृक संपत्ति का आपसी सहमति से मात्र 100 रुपये में बंटवारा कराया जा सकता है। इसके लिए मात्र 50 रुपये का मुद्रांक एवं 50 रुपये के निबंधन शुल्क की जरूरत होती है। जिलाधिकारी द्वारा सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का जनहित में व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में सभी निबंधन कार्यालय में इस योजना से संबंधित होर्डिंग- फ्लेक्स लगाने का निर्देश दिया गया ताकि अधिकाधिक लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।

जिलाधिकारी ने राजस्व प्राप्ति की समीक्षा कर इसपर संतोष प्रकट किया। जांच के क्रम में पाया कि अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 तक कार्यालय द्वारा 241 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 228.55 करोड़ की राजस्व प्राप्ति अर्थात 94.76% उपलब्धि हासिल की गई है। वहीं दिसंबर के 36.54 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 17 दिसंबर तक 30.07 करोड़ अर्थात 82.29% राजस्व प्राप्ति की गई है। दूसरी ओर जिला स्तर पर अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 तक 580.33 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 587.33 करोड़ अर्थात 101.21% की उपलब्धि हासिल हुई है। जिलाधिकारी द्वारा राजस्व प्राप्ति के प्रति संतोष व्यक्त किया गया।

निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि शहरी एवं इसके परिधीय क्षेत्र में शत-प्रतिशत स्थल निरीक्षण के उपरांत ही निबंधन की प्रक्रिया हो रही है ताकि कोई गलत निबंधन ना करा सके। इसके लिए कार्यालय के कर्मियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन निरीक्षण के कार्य किए जाते हैं। जिलाधिकारी ने कर्मियों द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण का सत्यापन पदाधिकारी स्तर से करने का निर्देश दिया।

निबंधन कार्यालय में विवाह के निबंधन का कार्य भी सतत एवं सुचारू रूप से जारी है। इस क्रम में पाया गया कि विवाह निबंधन के लिए कार्यालय में इस वर्ष 944 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने रक्षी पंजी संधारित करने का भी निर्देश दिया। निबंधन कार्यालय के लिए पुराने अभिलेखागार को कार्यालय परिसर में ही स्थानांतरित किया जाना है। इसके लिए 1860 वर्ग फीट की भूमि उपलब्ध है जबकि 9000 वर्ग फीट की जरूरत है। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व को अपेक्षित कार्रवाई कर परिसर में अभिलेखागार के लिए भवन निर्माण की कार्रवाई शीघ्र कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा सुभाष नारायण, जिला निबंधन पदाधिकारी धनंजय कुमार राव आदि रहे।

सुजीत गुप्ता
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