बिहार में शराबबंदी देगी अब नौकरी, 666 पदों के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी. आज हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने न्यायालयों में 674 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी हैइसके लिए उत्पाद अभियोग से संबंधित मामले के त्वारित निष्पादन के लिए 74 विशेष न्यायलय की स्वीकृति प्रदान की गई है.

शराबबंदी मामलों को जल्द निपटाने के लिए 74 अनन्य विशेष न्यायालय (उत्पाद) के लिए सृजित किये जा रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 74 पदों के सहायतार्थ विभिन्न कोटियों के 666 अराजपत्रित पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है. जल्द ही इस पर बहाली की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी.

वहीं कैबिनेट ने सुपौल के वीरपुर अनुमंडलीय न्यायालय में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए कुल आठ अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन को स्वीकृति दी.