बिहार सरकार की सहारा समूह को चेतावनी, कहा-15 दिन में ग्राहकों का पैसा नहीं मिला तो होगी कार्रवाई

इसके अलावा सहारा समूह द्वारा मल्टी स्टेट को-कॉपरेटिव सोसाइटी के जरिये राशि जमा करा कर ग्राहकों को समय से पेमेंट नहीं कर रिन्युअल कराने का दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ जांच के लिए सहकारिता विभाग भारत सरकार को पत्र लिखेगा।डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि सहारा समूह दर्जनों नामों से जमा की योजनाएं चलाती है।

सरकार के पास 350 से ज्यादा ग्राहकों की शिकायतें आयी हैं कि मेच्योरिटी के बावजूद उनके पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कंपनी द्वारा उन पर रिन्युअल कराने और अवधि विस्तार का दबाव बनाया जा रहा है। बैठक में सहारा समूह को निर्देश दिया गया कि अलग-अलग योजनाओं के अन्तर्गत जितने जमाकर्ताओं की परिपक्वता पूरी हो चुकी है उसकी सूची सरकार को उपलब्ध कराए और 15 दिन के अंदर उनकी जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करें।

सहारा समूह को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर वह भुगतान नहीं करता है तो बीपीआईडी एक्ट के तहत उसकी परिसम्पतियों को सरकार अधिग्रहित करने की कार्रवाई करेगी। बैठक में आम लोगों से अपील की गयी कि वे अपनी बचत राशि नन बैंकिंग कंपनियों की जगह अधिसूचित बैंकों में जमा करें। बैठक में आर्थिक अपराध इकाई के अपर महानिदेशक डीएस गंगवार, पटना के डीएम रवि कुमार, एसएसपी मनु महाराज, आरबीबाई की उप निदेशक (नन बैंकिंग) श्रुति गौतम आदि उपस्थित रही।