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बजट में रेलवे को 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, 3600 KM पटरियों का होगा नवीनीकरण

Vikas Kumar
1 Feb 2018 3:20 PM IST
बजट में रेलवे को 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, 3600 KM पटरियों का होगा नवीनीकरण
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File Photo
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज गुरुवार को आम बजट 2018 पेश किया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने भारतीय रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज गुरुवार को आम बजट 2018 पेश किया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने भारतीय रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। रेलवे को लेकर सबसे बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे को पूरी तरह ब्रॉडगेज किया जाएगा।

रेलवे को लेकर उनकी सरकार का पहला लक्ष्य 'सुरक्षा' है। अरुण जेटली ने बताया सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल बजट का बड़ा हिस्सा पटरी और गेज बदलने के काम में इस्तेमाल किया जाएगा। 5000 किलोमीटर लाइन के गेज परिवर्तन का काम चल रहा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया, 'छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने काम पूरा किया जा रहा है। इस दिशा में पूरी तेजी से काम कर रहे हैं। इस साल 700 नए रेल इंजन और 5160 नए कोच तैयार किए जाएंगे। रख-रखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 3600 किमी ट्रैक का नवीकरण किया गया। 40000 करोड़ रुपये एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इस साल में 600 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के अलावा स्टेशनों पर ऐस्केलेटर्स बनाने की भी योजना है। रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाया जायेगा। मुंबई लोकल का दायरा 90 किलोमीटर बढ़ाने का ऐलान किया है।

वहीं मोदी सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजना बुलेट ट्रेन पर घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनाने का काम शुरू करने के लिए जो भी इस संबंध में जरूरी है उसे पूरी करेंगे।

बजट के बीच आम आदमी के लिए भी राहत की खबर आई है। बजट में सरकार ने बड़ा फैसले लेते हुए पेट्रोल-डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल-डीजल 2 रुपए तक सस्ता हो गया है।

आपको बता दें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछली साल के बजट में रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपए के फंड का आवंटन किया था। जबकि 2015 में यह आंकड़ा 1.21 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि इस बार बजट में मिडिल क्लास को कोई खास राहत नहीं मिली है।

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