आपको पता है नोटों की तंगी क्यों? तो जान लो सरकार की असलियत!

आज नतीजा देश के सामने है। एटीएम खाली पड़े है और बैंको ने अघोषित रूप से नकदी की निकासी पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल जब डे ला रु का टेंडर स्वीकृत किया गया था, तब इससे एक हलफनामा लिया गया था। इस हलफनामे में डे ला रु ने इस बात का उल्लेख किया था कि वह पड़ोसी देश पाकिस्तान को कागज और स्याही की आपूर्ति नही करेगी। बावजूद इसके डे ला रु ने पाकिस्तान को भी वही कागज सप्लाई कर दिया, जो हिंदुस्तान को किया। नतीजतन नए नोट की छपाई के साथ ही पाकिस्तान में मुद्रित नकली नोट बाजार में आगये।

डे ला रु को पिछली सरकार ने इसी आधार पर ब्लेक लिस्टेड कर दिया था। नई सरकार ने इसका टेंडर क्यो स्वीकार किया, यह रहस्य है। खुफिया एजेंसी ने उस व्यक्ति को तो दबोच लिया है जिसको टेंडर पास कराने के लिए 15 फीसदी का कमीशन दिया था। लेकिन इस राशि का बंटवारा किन किन के बीच हुआ, यह भी रहस्य बना हुआ है। जब तक डे ला रु और सरकार के बीच समझौता नही हो जाता, तब तक नकदी की किल्लत रहने की संभावना है। केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्थान कैडर के आईएएस सुभाष गर्ग खुद इस मामले को सुलझाने में लगे हुए है।