योगी सरकार के इस फैसले ने केन्द्र सरकार के लिए अब अमलीजामा पहना दिया!
जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेकर बढ़ती जनसंख्या के ऊपर प्रभावी रोकथाम लगाने का सार्थक प्रयास किया है! लम्बे समय से एक प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण नीति की मांग की जा रही थी लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में और वोटबैंक की राजनीति के कारण आजतक किसी भी पार्टी ने ऐसा साहसिक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की!
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस फैसले से एक बात तो साफ कर दिया है कि वह वोटबैंक की राजनीति के दबाव में आने वाले नहीं है! योगी आदित्यनाथ ने अपने इस फैसले से न केवल अन्य राज्यों के सामने ऐसे साहसिक फैसले लेने का मार्ग प्रशस्त किया है बल्कि स्वयं केन्द्र सरकार के लिए जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अपनी सहमति को अमलीजामा पहना दिया है!
देश की बढ़ती जनसंख्या का भार ऐसे मध्यमवर्गीय परिवारों के ऊपर बढ़ता जा रहा है जिनके ऊपर देश के आयकर का भार सबसे ज्यादा हैं! खासकर देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुस्लिम समुदाय जो कि पहले से ही मुफलिसी की जिंदगी जी रहा है, वह आज भी परिवार नियोजन के खिलाफ है! देश में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या वृद्धिदर किसी महाविस्फोट से कम नहीं है! ऐसे में देश की सब्सिडी और जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा केवल इस बढ़ती आबादी के ऊपर खर्च हो रहा है जिसका बोझ देश के राजकोष और अर्थव्यवस्था पर बढ़ता जा रहा है!
ऐसे में उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता दबाव कम करने के लिए ऐसे कदम उठाने की सख्त आवश्यकता थी जिसकों योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है! अन्य राज्यों को भी वोटबैंक की राजनीति से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए अपने अपने राज्यों में भी प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू करने में देर नही करना चाहिए!
(डा. रविन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व शोध सहायक गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ)
