सतीनदी में बना रपटा पुल विगत 2 साल से टूटा , नये पुल बनाने को कलेक्टर से लगाई गुहार
छत्तीसगढ के गरियाबंद जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत आमदी में स्थित वर्षों पुराना सतीनदी रपटा बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के पानी से रपटा में जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं, तो वहीं सड़क भी कट गई है। जिसके चलते ग्रामीणों को आवाजाही के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इस समस्या को लेकर क्षेत्र के 6 पंचायत के जनप्रतिनिधि मंडल एवं ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर आवागमन सुगम बनाने की दृष्टि से बरसात में वैकल्पिक पुल निर्माण के लिए गुहार लगाई है।
वही कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को आश्वासन देते हुवे कहा कि शासन स्तर पर जानकारी भेज दी गई हैं बारिश के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
आपको बता दे कि सतीनदी पर सन 1998 को रपटा का निर्माण किया गया था, जो कि आज कई जगहों से टूट कर क्षतिग्रस्त हो गया है। जिससे आनेजाने वाले आमजनो को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं। यह रपटा गरियाबंद और धमतरी जिला को जोड़ता है। रपटा के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र के 6 ग्राम पंचायत के लगभग 25, 30 गांव के ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं,
जिन्हें आवागमन में भारी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। समस्याओं को लेकर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने बताया कि आमदी 'द' और जैतपुरी के बीच यह रपटा है। जो पिछले वर्ष हुए बारिश से रपटा कई जगहों से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया है। जिसकी वजह से आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
वही विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन सेवाओं से भी वंचित होना पड़ता है। इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराए गए हैं, इसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है।
वहीं बारिश के दिनों में आसपास ग्राम के स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर इस रपटे को पार करने मजबूर हो जाते हैं।
और सोसायटियों में तीन महीने का राशन जारी किया गया था, जो कि अब समाप्त होने पर है। अब आगे राशन के लिए भी नदी पार कर जाना पड़ेगा।
वहीं भाजपा के क्षेत्रीय विधायक डमरूधर पुजारी ने उक्त रपटा में पुल निर्माण के लिए संबंधित विभाग के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की बात कही है। और उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष में भाजपा है, हमारे द्वारा जनहित से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने मांग की जाती है, लेकिन उन्हें राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है।
