102 मामले, दो दशक से भगोड़ा, NIA के कब्जे में PLFI का चीफ
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार किया है।गोप के खिलाफ झारखंड, बिहार और ओडिशा में 102 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं.
इनमें से अधिकांश मामले हत्या, अपहरण, धमकी, जबरन वसूली और पीएलएफआई के लिए धन जुटाने से संबंधित हैं, जो झारखंड में 2007 में गठित एक उग्रवादी माओवादी संगठन है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी (सीपीआई-माओवादी) का एक अलग समूह भी है।
एनआईए ने झारखंड सरकार द्वारा घोषित 25 लाख रुपये के इनाम के अलावा, गोप पर सुराग के लिए 5 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था।
एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा, वह लगभग दो दशकों से फरार था।झारखंड के खूंटी जिले के रहने वाले गोप को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया । एनआईए ने 2018 में पीएलएफआई के सदस्यों से 25.38 लाख रुपये मूल्य के पुराने नोटों की बरामदगी से संबंधित एक मामले में आरोप पत्र दायर किया था।
एनआईए रांची शाखा पीएलएफआई के खिलाफ तीन मामलों की जांच कर रही है, जिसे पहले झारखंड लिबरेशन टाइगर्स (जेएलटी) के नाम से जाना जाता था।
“पिछले साल 3 फरवरी को, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदरी पुलिस थाने के अंतर्गत एक जंगली इलाके में गोप के नेतृत्व वाले पीएलएफआई दस्ते और सुरक्षाकर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई थी।
अधिकारी ने कहा कि नक्सलियों के जंगल में घुसने से पहले मुठभेड़ में कई राउंड फायरिंग की गई और गोप भागने में सफल रहा, अधिकारी ने कहा कि झारखंड में पीएलएफआई के गढ़ को फिर से स्थापित करने के लिए सभी प्रयास करते हुए वह विभिन्न स्थानों पर शरण ले रहा था। .
व्यापारियों, ठेकेदारों और बड़े पैमाने पर जनता को आतंकित करने के लिए गोप अपनी पीएलएफआई टीम के सदस्यों के माध्यम से पैसे वसूलता और हमलों को अंजाम देता था। वह अपने साथियों के साथ चलन से बाहर हुए नोटों को एक बैंक खाते में जमा कराने में शामिल था और बाद में जबरन वसूली कर उन्हें वसूल करता था।
इसके बाद अवैध धन को गोप के करीबी सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंकिंग चैनलों और संदिग्ध शेल कंपनियों के माध्यम से निवेश किया गया था।
एनआईए ने कहा कि मामला शुरू में 10 नवंबर, 2016 को रांची के बेरो पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और एनआईए द्वारा 19 जनवरी, 2018 को फिर से दर्ज किया गया था। 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के करेंसी नोटों को चलन से हटा लिया गया था।
9 जनवरी, 2017 को चार लोगों के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की थी। एनआईए ने गोप सहित 11 आरोपियों के खिलाफ मामले में पहला सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था।
इसके बाद, एनआईए ने पिछले साल 23 जुलाई को मामले में पांच व्यक्तियों और तीन निजी लिमिटेड कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, “प्रवक्ता ने कहा, एनआईए ने नकदी और अचल संपत्ति के साथ 14 बैंक खातों और दो कारों को भी कुर्क किया था।
मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति थी।जांच से पता चला है कि पीएलएफआई बेरोजगार युवकों को मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और आसानी से पैसे देकर फुसलाता था।प्रशिक्षण देने के बाद, वे उन्हें आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए घातक हथियारों से लैस करते थे।
जबरन वसूली पीएलएफआई की आय का प्रमुख स्रोत है और संगठन झारखंड के विभिन्न जिलों में विकास परियोजनाओं में शामिल कोयला व्यापारियों, रेलवे ठेकेदारों और विभिन्न निजी संस्थाओं को निशाना बना रहा है।
