केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार, वकील को रिश्वतखोरी के जुर्म मे किया गया गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कानून और न्याय मंत्रालय में तैनात एक अतिरिक्त कानूनी सलाहकार को गिरफ्तार किया है, जो शाखा सचिवालय, केंद्र सरकार के प्रभारी भी हैं और बेंगलुरू स्थित एक वकील को कथित तौर पर 2.5 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में अतिरिक्त कानूनी सलाहकार और शाखा सचिवालय, बेंगलुरु के प्रभारी टीके मलिक और वकील वाणी जीके शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने गुरुवार को बताया कि बाद में दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।सीबीआई ने मलिक, वानी और अज्ञात लोक सेवकों और निजी लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है कि कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों के लिए नोटरी के रूप में उनकी नियुक्ति या पंजीकरण की सुविधा के लिए अधिकारी अधिवक्ताओं से रिश्वत ले रहे थे।

सीबीआई को अपने एक सूत्र से गुप्त सूचना मिली कि सभी आरोपी एक महिला अधिवक्ता के संपर्क में थे, जो नियुक्तियों के सौदे को तय करने में वकीलों के साथ वार्ताकार के रूप में काम करती थी, जहां प्रत्येक वकील को 50,000 रुपये की रिश्वत देनी थी। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी ने अवैध सौदे में प्राप्त वकील से रिश्वत का हिस्सा मांगा।

प्राथमिकी में कहा गया है, "एक सूत्र की जानकारी मिली है कि मलिक ...अधिवक्ताओं से नोटरी के रूप में अपनी नियुक्ति की सुविधा के लिए रिश्वत प्राप्त कर रहे हैं।"स्रोत की जानकारी से यह भी पता चला कि मलिक ने वाणी को सूचित किया कि उसने नोटरी के रूप में पांच अधिवक्ताओं के चयन के लिए दिल्ली में कुछ राशि का भुगतान किया था और अब उसे कुछ भुगतान करना चाहिए। उन्होंने प्रति अधिवक्ता 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की