कश्मीरी बच्ची ने PM Modi से की थी होमवर्क की शिकायत, अब LG ने दिया बड़ा आदेश

श्रीनगर : छोटे बच्चों को ज्यादा होमवर्क मिलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करने वाली जम्मू-कश्मीर की नन्हीं बच्ची की फरियाद सुनी गई है। केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑनलाइन क्लासेज के लिए घंटों की समयसीमा तय कर दी है। छह साल की मासूम बच्ची का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इस वीडियो में छोटी बच्ची ने बच्चों को दिए जाने वाले होमवर्क के बारे में पीएम मोदी से शिकायत की। बच्ची की इस शिकायत को उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संज्ञान में लिया। एलजी ने अब राज्य में ऑनलाइन क्लास के लिए घंटे तय कर दिए हैं।

बच्ची की पहचान माइरू इरफान के रूप में हुई है

वीडियो में नजर आई नन्हीं बच्ची की पहचान माइरू इरफान के रूप में हुई है। माइरू श्रीनगर के बाटमालू इलाके में रहती है। वीडियो में उसने बताया है कि वह रोजाना तीन घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करती है। अपने वीडियो संदेश में उसने कहा, 'पढ़ाई का इतना ज्यादा बोझ बड़े बच्चों के लिए होता है। बच्चों के लिए इतना सारा होमवर्क क्यों मोदी साहब। इसका क्या किया जा सकता है?' वीडियो के वायरल होने के बाद उप-राज्यपाल ने शिक्षा विभाग को ऑनलाइन क्लास के घंटों की समीक्षा करने के लिए 48 घंटे का समय दिया।

शिकायती वीडियो के बाद हरकत में आए एलजी

ऑनलाइन क्लास के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार 24 घंटे के भीतर एक प्रारूप लेकर आ गई। सिन्हा ने कहा कि सभी स्कूलों बच्चों के ऑनलाइन क्लासेज के लिए शिक्षा विभाग ने पढ़ाई के घंटे तय किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में प्री-प्राइमरी के बच्चों के लिए प्रतिदिन 30 मिनट की ऑनलाइन क्लास तय की गई है। जबकि कक्षा एक से आठ तक के लिए बच्चों के लिए 30-45 मिनट की दो से ज्यादा कक्षाएं नहीं होंगी। स्कूल 9 से 12वीं क्लास के लिए 30 से 45 मिनट के चार सेशन चला सकते हैं।

गाइडलाइन में दो लगातार ऑनलाइन कक्षाओं के बीच 10 से 15 मिनट का ब्रेक देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा स्कूलों को प्राइमरी के बच्चों के लिए होमवर्क देने से बचने की सलाह दी गई है। विभाग ने छात्रों के लिए 'ज्वॉयफुल लर्निंग' पर जोर दिया है। एलजी सिन्हा ने अपने एक ट्वीट में कहा, 'हमारे बच्चों को खेलने और अपने माता-पिता के साथ ज्यादा समय गुजारने का समय मिलना चाहिए। यह सबसे बड़ा अनुभव है जो बच्चों को मिलना चाहिए।' केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लासेज के लिए राज्यों को गत जुलाई में गाइडलाइन जारी की थी। मनोज सिन्हा ने इसी को आधार बनाकर नई गाइडलाइन जारी की है।