38 लाख की गौशाला में 14.50 लाख का कमीशन?
ग्वालियर के बाद, रीवा के गौशाला पेटी कांट्रेक्टर संगठन ने मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिख कर "करप्शन और कमिशन" की जांच के लिए गुहार लगाई है।
रीवा के कांट्रेक्टर पीयूष पांडेय ने मुख्य न्यायधीश को लिखे पत्र में वीडीयो के माध्यम से #कमिशन का ब्रेकअप और सबूतों के साथ शिकायत की है।
पांडेय ने बताया कि पुर्व में वह इसकी शिकायत आला अधिकारियों को कर चुके है पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
पियूष ने बताया कि ग्वालियर में कथित पेटी कांट्रेक्टर के 50% कमीशन की बात सामने आने पर उन्होंने मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखने का मन बनाया।
पियूष के अनुसार हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखने से 3-4 महीने पहले उन्होंने इसकी शिकायत रीवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की थी, उनके बयान भी हुए पर उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई।
उन्होंने यह भी कहा कि उनके जैसे 10 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर के साथ गौशला बनाने के नाम ना सिर्फ़ धोखाधडी नहीं बल्की कमीशन भी लिया गया। और भुगतान भी नहीं किया गया।
"हम सब कॉन्ट्रैक्टर इस मुद्दे को हाई कोर्ट लेकर जा रहे है ताकि सरकार के करप्शन का नेक्सस सामने आ सके," पियूष पांडेय।
इससे पुर्व ग्वालियर के एक कांट्रेक्टर की चिट्ठी वायरल हुई थी जिसमें 50% कमिशन की बात का दावा किया गया था।
हालाकि सरकार ने उसके फर्जी बताते हुए चिट्ठी लिखने वाले और उस पर छपी ख़बर को ट्विट करने पर कांग्रेस नेताओं पर कई जिलों में FIR दर्ज़ की थी।
