Delhi Ordinance Bill : लोकसभा में हंगामे के बीच दिल्ली सेवा बिल हुआ पास, विपक्ष ने किया वॉक आउट, अब राज्यसभा में होगा असली टेस्ट
Delhi Ordinance Bill : दिल्ली सेवा विधेयक मंगलवार को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में पास हो गया. इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 नाम दिया गया है. इस बिल पर लोकसभा में गुरुवार को चर्चा शुरू हो गई थी. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध जवाहर लाल नेहरू, अंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी किया था.
असदुद्दीन ओवैसी और हनुमान बेनीवाल को छोड़ सभी विपक्षी दलों ने वोटिंग से पहले ही सदन के वॉक आउट कर दिया था. सांसदों ने एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वोटिंग से पहले ही वॉक आउट कर दिया था. हालांकि ध्वनि मत से बिल पास कर दिया गया. बिल के पास होते ही लोकसभा की कार्यवाही कल 4 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई.
दिल्ली सेवा बिल मौजूदा अध्यादेश की जगह लेगा जो दिल्ली सरकार को अधिकांश सेवाओं पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द कर देगा. यह अध्यादेश अरविंद केजरीवाल की AAP और केंद्र के बीच एक प्रमुख टकराव रहा है.
इस बिल को पास करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया. अमित शाह ने इस दौरान INDIA गठबंधन पर जमकर निशाना साधा. शाह ने कहा अभी तक ये लोग चर्चा के लिए कह रहे थे कि पीएम आएं तब चर्चा होगी लेकिन आज क्या हुआ? आज तो पीएम नहीं आए फिर चर्चा में क्यों हिस्सा लिया? शाह ने कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा को तैयार हैं, जितनी लंबी चर्चा करनी है, करें. जवाब मैं दूंगा.
