सरकार ने Twitter को भेजा नोटिस, पूछा क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई हो? जानें क्या है मामला

नई दिल्ली : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने Twitter को फिर नोटिस भेजा है और पांच दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है. दरअसल, ट्विटर की ओर से हाल में लेह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बजाय जम्‍मू-कश्‍मीर का हिस्‍सा बताया गया था.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने ट्विटर से पांच दिनों में स्‍पष्‍टीकरण देने को कहा है कि उसने लेह को केंद्र शासित प्रदेश की बजाय जम्‍मू-कश्‍मीर के हिस्‍से के रूप में क्‍यों दिखाया?

बता दें कि पिछले साल पांच अगस्त को मोदी सरकार ने जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 हटाने का एलान किया था और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था.