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DMRC को आरइन्फ्रा को देना होगा 2 950 करोड़ का जुर्माना
DMRC को देना होगा 2 950 करोड़ का जुर्माना
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंफ्रा ने बीते गुरुवार को बताया कि पंच निर्णय अदालत ने डीएमआरसी के मामले में उसके पक्ष में फैसला सुनाया है. आदेश में डीएमआरसी को आर इंफ्रा की इकाई डीएएमईपीएल को 2,950 करोड़ रुपये का मुआवजा देने को कहा गया है.
अनिल धीरुभाई अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली मेट्रो के बीच ढांचे में गड़बड़ी को लेकर विवाद उठा था. इसके बाद रिलायंस इंफ्रा ने एयरपोट मेट्रो के परिचालन से हाथ खींच लिया और पहली जुलाई 2013 से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने अपने अधीन कर लिया. इसी विवाद को लेकर मामला पंचाट में पहुंचा जहां 4 सालों तक चले 68 सुनवाई के बाद फैसला रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में गया.
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक बयान में कहा कि आर इंफ्रा की सब्सिडरी डीएएमईपीएल को 2,950 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश तीन सदस्य पंच निर्णय अदालत ने दिया है. यह फैसला आम सहमति से लिया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी द्वारा नामित पंचों की एक सूची के आधार पर पंच निर्णय न्यायाधिकरण का गठन किया गया था.
आर इंफ्रा ने कहा कि, वह मुआवजे में से 1,900 करोड़ रुपये कर्जदाताओं को देगी. कंपनी के पक्ष में यह आदेश समझौते के तहत परियोजना को छोड़ने के प्रावधान के आधार पर दिया गया है. पंच निर्णय अदालत ने दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लि. डीएएमईपीएल द्वारा परियोजना छोड़े जाने को वैध ठहराया. डीएमआरआरसी द्वारा समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने, और इसके कारण डीएएमईपीएल को अनुबंध के अनुसार काम करने की उसकी क्षमता पर असर पड़ने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह मुआवजा दिया गया है.आर इंफ्रा ने कहा कि, वह मुआवजे में से 1,900 करोड़ रुपये कर्जदाताओं को देगी. कंपनी के पक्ष में यह आदेश समझौते के तहत परियोजना को छोड़ने के प्रावधान के आधार पर दिया गया है. पंच निर्णय अदालत ने दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लि. डीएएमईपीएल द्वारा परियोजना छोड़े जाने को वैध ठहराया. डीएमआरआरसी द्वारा समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने, और इसके कारण डीएएमईपीएल को अनुबंध के अनुसार काम करने की उसकी क्षमता पर असर पड़ने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए यह मुआवजा दिया गया है.
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