BCCI में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मंजूर, बोर्ड में मंत्री-अधिकारी नहीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधार को लेकर जस्टिस लोढ़ा कमेटी की ज्यादातर सिफारिशें मानते हुए कहा है कि कमेटी के सुझाव से बोर्ड में बदलाव आएगा। किसी पद के लिए आयु सीमा 70 साल होगी।

मंत्री और सरकारी अधिकारी बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल से नहीं जुड़ेंगे। गवर्निंग काउंसिल में CAG का एक सदस्य शामिल होगा। राज्यों में एक ज्यादा क्रिकेट एसोसिएशन होने पर सभी को एक-एक बार वोट करने का मौका दिया जाएगा, यानी रोटेशन प्रक्रिया लागू होगी।

आईपीएल और बीसीसीआई के लिए अलग-अलग गवर्निंग काउंसिल हों। लोढ़ा कमेटी का यह भी सुझाव है कि बीसीसीआई के किसी भी पदाधिकारी को लगातार दो से ज़्यादा कार्यकाल नहीं दिए जाने चाहिए।

सट्टेबाजी पर संसद को कानून बनाने के साथ यह भी तय करने के लिए कहा गया कि बीसीसीआई कैसे आरटीआई के दायरे में आए। विज्ञापन पॉलिसी का निर्णय बीसीसीआई खुद करे।

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिश- टू प्लेयर्स एसोसिएशन को स्वीकार किया है। लोढ़ा कमेटी पुराने और नए प्रावधानों पर गौर करने के बाद 6 महीने में रिपोर्ट फाइल करेगी।

कोर्ट ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि इन आदेशों से बदलाव आएगा। BCCI को यह बदलाव स्वीकार करना चाहिए। इस पर बीसीसीआई ने कहा कि वह आदेश का सम्मान करते हैं और कोई दिक्कत होगी तो कोर्ट आएंगे।