स्वराज अभियान की RTI में दिल्ली सरकार का ऐसा खुलासा जानकर हैरान होंगें पंजाब बाले भी!
स्वराज अभियान के आन्दोलन से बौखलाई हुई आम आदमी पार्टी के इशारे पर कोटला मुबारकपुर में स्थित शराब के ठेकेदार ने लिया कचहरी का सहारा लिया. एक तरफा सुनवाई के बाद साकेत कोर्ट ने ठेके के 50 मीटर के अन्दर किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक लगा दी. यह अफ़सोस की बात है कि कोर्ट में यह कहते हुए गलत बयानबाजी की गयी कि 10 अगस्त को स्वराज अभियान की तरफ से यहाँ उग्र धरना प्रदर्शन किया जायेगा, जबकि स्वराज अभियान कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि10 अगस्त को जन सुनवाई की जाएगी. फिर भी कोर्ट का सम्मान करते हुए स्वराज अभियान 50 मीटर के दयारे में जन-सुनवाई नहीं करेगा.
स्वराज अभियान ने RTI से मिली जानकारियों के आधार पर कई गंभीर सवाल खड़े किये थे जिस पर आम आदमी पार्टी की सरकार अब तक चुप्पीसाधे हुए है| RTI दस्तावेजों के माध्यम से निम्मलिखित जानकारी सामने आयी थी जिनपर सरकार अब तक मौन है.
- आम आदमी पार्टी सरकार के बनने से अब तक मात्र सवा साल में 58 नए शराब के ठेके खुल गए.
- शराब से होने वाली कमाई आम आदमी पार्टी सरकार में दुगुनी हो गयी है.
- दिल्ली सरकार के मध निषेध विभाग ने शराब से दूर रहने के विज्ञापनों पर सिर्फ7.76 (लाख) रुपये खर्च किये। इस खर्चे का भी सरकार के पास ब्योरा उपलब्ध नहीं है।
दिल्ली सरकार ने स्वराज अभियान की तरफ से दिए गए तथ्यों का ना ही अभी तक कोई खंडन किया है, ना ही कोई जवाब दिया है. अपने चुनावी घोषणापत्र में दिल्ली को नशामुक्त बनाने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती रही थी कि कोई भी शराब का ठेका बिना स्थानीय जनता, विशेषकर महिलाओं की मर्ज़ी के बिना नहीं खोला जायेगा.
वजीरनगर - कोटला मुबारकपुर में स्थानीय लोगों की मर्ज़ी के खिलाफ हाल ही में खुले शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए स्वराज अभियान की तरफ से सरकार को दिए अल्टीमेटम की तारिख समाप्त हो रही है. बात बे बात पर प्रेस वार्ता और हंगामा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आश्चर्यजनक चुप्पी साधे हुए है.
