सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय, पुलिस और CBI से मांगा जवाब

बता दे कि जस्टिस जीएस सिस्तीनी और पीएस तेजी की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय और सीबीआइ और दिल्ली पुलिस के पक्ष को सुना जाना जरूरी है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत के साढ़े तीन साल बीत गए है। दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली पुलिस अभी तक इस मामले में अब तक इस मामले में चार्जशीट भी फाइल नही कर पाई है।

स्वामी के साथी याचिकाकर्ता वकील इश्करन सिंह भंडारी ने आरोप लगाया है कि मामले के कई साक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हित से जुड़ा है, क्योंकि पुष्कर क्रिकेट से जुड़े भ्रष्टाचार के बड़े खुलासे करने जा रही थीं। स्वामी ने कोर्ट को बताया कि पुष्कर अपनी मौत से पहले एक प्रेस कांफ्रेस करके क्रिकेट जगत के कई काले अध्याय खोलने जा रही थीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद इस मामले को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। स्वामी ने आरोप लगाया है कि जांच में देरी की जा रही है, जो कि न्याय प्रणाली पर एक धब्बा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि न तो थरुर की पार्टी सत्ता में है और न ही वो मंत्री हैं। कोर्ट ने मामले में कोई आदेश पारित करने से पहले विपक्षी दल का पक्ष जानना चाहा। फिलहाल, ये देखना काफी अहम होगा कि पुष्कर की मौत से जुड़े जाच रिपोर्ट में तमाम एजेंसियां अपना क्या पक्ष रखती हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को मामले की अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखन का निर्देश दिया।