योगी सरकार के रोड मैप को SC की मंजूरी, हर साल 30 हज़ार पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस बल में खाली हजारों पदों को भरने की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में खाली पदों को भरने के बारे में एक योजना रखी थी, जिसे देश की शीर्ष अदालत ने योगी सरकार के रोड मैप को अपनी मंजूरी दे दी है। एक महीने पहले उत्तर प्रदेश के सीएम पद की कुर्सी संभालने वाले योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनकी सरकार की योजना हर साल 33,000 हजार कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की है ताकि राज्य में पुलिस बल में खाली पदों के गैप को 2021 तक भरा जा सके।

सरकार ने कहा है कि 11376 सब इंस्पेक्टर की भर्ती जनवरी 2018 से शुरू होगी और जनवरी 2023 तक पूरी होगी. हर साल 3200 सब इन्स्पेक्टर की भर्ती होगी। यही नहीं, 101619 सिपाहियों की भारतीय अगस्त 2017 से शुरू होगी जो कि सितंबर 2021 तक पूरी होगी। यानि हर साल 30 हज़ार सिपाहियों की भर्ती होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह तय हलफ़नामे के मुताबिक ही भर्ती करे. अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रिंसिपल सेक्टरी होम निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। हर साल की भर्ती शुरू होने से और परिणाम घोषित होने तक पुलिस भर्ती बोर्ड का चेयरमैन नहीं बदला जायेगा। बेरोजगारी की समस्या से परेशान युवकों के लिए बहुत राहत देने वाली ख़बर है। इससे करीब 33 हजार लोगों को प्रदेश में नौकरी मिलेगाी और काफी हद तक उम्मीद है कि कानून व्यवस्था सुधरेगी।