आईएएस टीना डाबी ने जैसलमेर में पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों को सरकारी जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया
कथित तौर पर आईएएस टीना डाबी के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा उनकी 28 अस्थायी बस्तियों को ध्वस्त करने के बाद जैसलमेर, राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उनके घरों में आग लगा दी गई। डाबी ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि प्रवासियों ने राज्य सरकार शहरी सुधार ट्रस्ट से संबंधित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।
पाकिस्तानी हिंदू प्रवासी प्रशासन द्वारा अस्थायी बस्तियों (कच्ची बस्ती) के 28 "अतिक्रमण" को कथित तौर पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देने के बाद कथित तौर पर निर्देश पर किया गया।आईएएस टीना डाबी. पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू जिला मुख्यालय से 4 किमी दूर अमरसागर ग्राम पंचायत क्षेत्र में रह रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उनके घरों में आग लगा दी गई थी और प्रशासन के कदम के खिलाफ आंदोलन कर रही महिला को जबरदस्ती विरोध स्थल से खींच लिया गया था। हालांकि, प्रवासियों ने कहा कि जब तक उन्हें कहीं और नहीं बसाया जाता, वे अपने धरने से नहीं हटेंगे।
इस कदम का बचाव करते हुए, IASटीना डाबी ने कहा कि अमरसागर सरपंच व स्थानीय निवासियों से मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गयी है.
शिकायतकर्ताओं ने दावा किया था कि हिंदू प्रवासियों ने कथित रूप से राज्य सरकार शहरी सुधार ट्रस्ट (यूआईटी) से संबंधित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि शरणार्थियों को जमीन खाली करने के लिए पूर्व नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने हटने से इनकार कर दिया। अब तक 28 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं।
डाबी ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक उन प्रवासियों के पुनर्वास के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है, जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी गई थी। इससे पहले पिछले महीने, जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान लगभग 200 संरचनाओं को तोड़ दिया था, जिनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से आए प्रवासियों से संबंधित थीं।
इसके बाद समुदाय के सदस्यों ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की जमीन बेचने वाले तीन लोगों ने धोखा दिया है।
2019 में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दिसंबर तक भारत आए हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने का संकल्प लिया गया था।
