LG बोले जांच आयोग अवैध व असंवैधानिक, CM बोले केंद्र सरकार के नजरिये से सरकार नहीं बंधी

नई दिल्ली: डीडीसीए मामले पर LG बोले जांच आयोग अवैध व असंवैधानिक, तो CM बोले केंद्र सरकार के नजरिये से सरकार नहीं बंधी है सरकार। फ़िलहाल इस सर्द मौसम में डीडीसीए मामले ने फिर गर्मी पकड ली है।

डीडीसीए मामले पर दिल्ली सरकार द्वारा बनायी गयी गोपाल सुब्रमण्यम आयोग को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध बताया है। इस आशय का पत्र आज राजभवन से दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव काे लिखा गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में गृहमंत्रालय के हवाले से उपराज्यपाल के सचिवालय ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया जांच आयोग अवैध व असंवैधानिक है।

Governor Secretariat writes to Delhi Govt, says Committee set up on #DDCA issue is unconstitutional and illegal pic.twitter.com/Yax1g3L23A

— ANI (@ANI_news) January 8, 2016

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र व राजभवन के इस वक्तव्य पर टि्वटर पर लिखा है कि डीडीसीए पर जांच आयोग कानून सम्मत है और केंद्र के नजरिये से राज्य सरकार बंधी नहीं है। उन्होंने लिखा है कि जांच आयोग अपना काम करता रहेगा और उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय को आपत्ति है, तो वे कोर्ट जायें, सिर्फ अदालत के आदेश से ही आयोग का काम रुक सकता है।

DDCA enquiry commission set up by Del Govt is as per law n constitution of India. Centre's opinion not binding on Del govt(1/2)

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 8, 2016

Commission will continue work. If LG or MHA or PMO aggrieved, they may approach Court. Only a court order can stop commission's work(2/2)

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 8, 2016

केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गयी है। दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय की तरफ से कल जारी किये गये एक पत्र में कहा गया है ‘‘भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की तरफ से जारी अधिसूचना असंवैधानिक और गैर-कानूनी है इसलिए कानूनी रूप से इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।