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Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा पूरी होने तक राजद्रोह क़ानून पर लगाई रोक!

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने अपने आदेश में कहा है कि जो भी लोग इस क़ानून के तहत मुक़दमा झेल रहे हैं या वे जेल में हैं, वे राहत और ज़मानत के लिए अदालत जा सकते हैं.