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संसदीय लोकतंत्र में आदिवासी हस्तक्षेप और योगदान के शताब्दी वर्ष पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का होगा आयोजन

'भारतीय विधायिका और संसदीय लोकतंत्र में आदिवासी हस्तक्षेप और योगदान के शताब्दी वर्ष (1921-2021)' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार 26 को

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रांची।'भारतीय विधायिका और संसदीय लोकतंत्र में आदिवासी हस्तक्षेप और योगदान के शताब्दी वर्ष (1921-2021)' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन होगा। इसका आयोजन झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा की ओर से रांची के डॉ. रामदयाल मुंडा आदिवासी कल्याण शोध संस्थान के मोराबादी स्थित सभागार में 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से होगा। सेमीनार का उद्घाटन देश के जाने-माने आदिवासी स्कॉलर और मुख्य अतिथि प्रो. वर्जिनियस खाखा करेंगे।

जबकि बीज वक्तव्य सामाजिक विज्ञान एवं मानवीकी संकाय, टीआईएसएस, गुवाहाटी (असम) के डीन डॉ. जगन्नाथ अम्बागुड़िया देंगे। विधायिका और संसदीय व्यवस्था में आदिवासियों के सौ साल पूरे होने और इस विषय पर भारत में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय सेमीनार के विशिष्ट अतिथि झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री चम्पई सोरेन होंगे। सेमीनार का आयोजन डॉ. रामदयाल मुंडा आदिवासी कल्याण शोध संस्थान, झारखंड के सहयोग से किया जा रहा है।

झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा की महासचिव वंदना टेटे ने सेमीनार की जानकारी देते हुए बताया कि देश की विधायी और संसदीय व्यवस्था में आदिवासियों की भागीदारी, हस्तक्षेप और योगदान को आधुनिक भारतीय राजनीति के इतिहास में उपेक्षा की गई है। मुख्य भारतीय भूमि से विधायी व्यवस्था में प्रवेश करने वाले देश के पहले और एकमात्र आदिवासी चाईबासा के दुलु मानकी हैं। ये 1921 में गठित बिहार-ओड़िसा लेजिस्लेटिव गर्वनर काउंसिल में सिंहभूम सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर विधान परिषद का सदस्य बने थे। उनके बाद 1950 तक एक दर्जन से ज्यादा आदिवासी विधान परिषद और फिर 1937 में गठित विधानसभा के सदस्य बने।

ठेबले उरांव 1946 में सांसद बनने वाले पहले आदिवासी हैं जो कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए थे। इन सभी आदिवासी जनप्रतिनिधियों ने आदिवासी जीवन और जल जंगल जमीन से जुड़े सवालों को विधायिका में उठाया। आदिवासी संबंधी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को बनवाने और लागू करवाने में असरदार भूमिका निभायी। साथ ही आदिवासियों ने विधायी और संसदीय लोकतंत्र का जनपक्षीय स्वरूप गढ़ने में योगदान किया। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किए गए अवदान के फलस्वरूप संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूचियों को शामिल किया गया व टीएसी और आदिवासी कल्याण मंत्रालय गठित किए गए। लेकिन किसी राजनीतिक इतिहासकार ने भारतीय विधायिका और संसदीय लोकतंत्र में आदिवासियों के इस राजनैतिक हस्तक्षेप और योगदान को शामिल करने की सदाशयता नहीं दिखायी।

श्रीमती टेटे के अनुसार विधायी और संसदीय लोकतंत्र में आदिवासियों के शताब्दी वर्ष पर आयोजित इस सेमीनार के विभिन्न सत्रों में झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार फैसल अनुराग, साहित्यकार विनोद कुमार, आदिवासी स्कॉलर विनीत मुण्डू, मीडियाकर्मी एवं सामाजिक विश्लेषक सुधीर पाल, टीएसी के पूर्व सदस्य रतन तिर्की, अश्विनी कुमार पंकज, रणेंद्र, चाईबासा के राजनीतिज्ञ सोनाराम देवगम, 'हो' साहित्यकार डॉ. दमयंती सिंकु, मध्य प्रदेश के युवा विधायक हीरालाल अलावा, कोलकाता के प्रख्यात स्कॉलर डॉ. संतोष बेसरा और जम्मू-कश्मीर के प्रख्यात गोजरी साहित्यकार जान मोहम्मद हकीम भागीदारी करेंगे।

झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा के प्रवक्ता केएम सिंह मुंडा ने बताया कि सेमीनार के आयोजन का उद्देश्य देश की विधायी और संसदीय लोकतंत्र में आदिवासी हस्तक्षेप व योगदान के शताब्दी वर्ष का राजनीतिक इतिहास सामने लाना और दुलु मानकी जैसे भुला दिए गए आदिवासी जनप्रतिनिधियों को याद करना है।

सुजीत गुप्ता
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