सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग, कई प्रस्ताव पास

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को लोक भवन में सम्पन्न हो गई। इस बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। वरिष्ठ वकील अजय मिश्र को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त करने के फैसले पर मुहर लगाने के साथ ही कैबिनेट ने 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया। कैबिनेट बैठक में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बृजेश पाठक, अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। ऊर्जा, नियुक्ति, खेल, लोक निर्माण, परिवहन, स्टांप और रजिस्ट्रेशन, ओद्योगिक विकास, संस्कृत, राज्य कर, नागरिक उड्डयन, आबकारी विभाग की बैठक हुई है।

ये प्रस्ताव हुए पास

-एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के साथ ही सरकार ने प्रदेश के नौ विभागों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 24 खेलों खिलाडिय़ों को राजपत्रित अधिकारी के पद पर सीधा नियुक्ति दी जाएगी। ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, उप निदेशक खेल, नायब तहसीलदार आदि पदों पर नियुक्ति मिलेगी। एक सितंबर 2020 के बाद के पदक विजेताओं को सीधा अधिकारी बनने का मौका मिलेगा।

-उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच छोटे हवाई अड्डो का शीघ्र संचालन प्रारंभ करने के लिए मेंटीनेंस का एमओयू साइन किया। सरकार ने अलीगढ, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती तथा म्योराबाद (सोनभद्र) के हवाई अड्डे के संचालन के लिए प्रति वर्ष सात करोड़ रुपया का एएआइ से मेंटेनेंस का एमओयू साइन किया गया है।

-योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदल कर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय किया है। अब इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। संगीत कला के अन्य महाविद्यालय अब इससे सम्बद्ध होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट 23 मई से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 23 मई से शुरू होगा। इसमें योगी आदित्यनाथ सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी।

- 400 केवी लख़नऊ के मोहनलालगंज जीआईएस उपकेंद्र, 400 केवी लाइन तथा अन्य 765 केवी, 400 केवी लाइनों के टीबीसीबी के तहत निर्माण कराया जाएगा।

- नियुक्ति विभाग ने एक जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 के मध्य रिटायर्ड हुए न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन में 3.07 के गुणांक में आधार पर संशोधन किया गया।

- इंडो नेपाल बॉर्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अंतर्गत महाराजगंज में प्राथमिक विद्यालय पड़ने के कारण उसके नवीनीकरण की धनराशि स्वीकृत की गई है। गृह मंत्रालय ने इस निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है।

- उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई 2003 में सार्वजनिक उपक्रमों-निगमों में मृतक आश्रितों के सेवायोजन पर लगे प्रतिबंध में मामूली संशोधन करते हुए नियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई है।

- उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में ई स्टांपिंग नियमावली 2013 में संशोधन किया गया है।