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Free Ration Card Scheme 2024: 90 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव, फ्री चावल की जगह अब मिलेंगी ये 9 नई चीजें

Special Coverage Desk Editor
26 Aug 2024 10:29 PM IST
Free Ration Card Scheme 2024: 90 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव, फ्री  चावल की जगह अब मिलेंगी ये 9 नई चीजें
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Ration Card Scheme: अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब अन्मूलन योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब राशन की दुकानों से सिर्फ गेहूं, चना, चावल ही नहीं, बल्कि 10 अन्य चीजें भी फ्री में मुहैया कराई जाएंगी.

Ration Card Scheme: अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब अन्मूलन योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि अब राशन की दुकानों से सिर्फ गेहूं, चना, चावल ही नहीं, बल्कि 10 अन्य चीजें भी फ्री में मुहैया कराई जाएंगी. जिसके बाद लाभार्थियों को बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी. हलांकि अब सरकार लाभार्थियों को चावल नहीं देगी. उसके स्थान पर 10 जरूरी चीजें मिलेंगी. जिसका लाभ देश के 90 करोड़ लोग आसानी से उठा सकते हैं. वहीं राशन पोर्टेबल्टी की स्कीम को भी अब जोर दिया जा रहा है. यानि आप देश में कहीं भी रहें. आपको एक ही राशन कार्ड पर योजना का लाभ मिलता रहेगा.

मिलेंगी ये 10 चीजें

इन 10 रसोई संबंधी चीजों की बात करें तो गेहूं, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले शामिल हैं. आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई अन्य चीजों को इसमें शामिल करने की बात चल रही है. सरकार ने लोगों की सेहत को सुधारने के लिए और उनके खाने में पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया है. इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी. सभी कोटेदारों को इसके निर्देश दे दिये गए हैं. साथ ही आपूर्ती विभाग के अधिकारियों को योजना का क्रियान्व्यन ठीक से कराने के निर्देश भी जारी किये गए हैं. ताकि लोगों कोई परेशानी न हो. साथ ही सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ मिलता रहे.

इन सुविधाओं का भी मिलेगा लाभ

आपको बता दें कि अब राशन की दुकान से सिर्फ राशन ही नहीं मिलेगा. बल्कि गांव में राशन की दुकानों को जन सुविधा केन्द्र की तर्ज पर डवलप करने पर भी विचार चल रहा है. यानि अब इन्ही दुकानों पर आधार कार्ड में करेक्शन से लेकर मूल निवास, जाती प्रमाणपत्र सहित तमाम सुविधाओं का लाभ मिलेगा. ताकि लोगों को इन सब कामों के लिए शहर न जाना पड़े. हालांकि बताया जा रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में ये कॅान्सेप्ट लागू किया जाना है. उसके बाद योजना का विस्तार किया जाएगा.

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